New Delhi News: 130वें संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित, सुप्रिया सुले, माने और निकम बनाए गए सदस्य

New Delhi News. प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान वाले तीन विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त समिति का गठन कर दिया गया है। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी इस समिति की अध्यक्ष होंगी। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल 31 सदस्य होंगे, जिसमें 21 लोकसभा और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। इस समिति में जिन्हें शामिल किया गया है, उनमें लोकसभा से अपराजिता सारंगी, रविशंकर प्रसाद, बृजमोहन अग्रवाल, विष्णु दयाल राम, परशोत्तम रूपाला, भत्तृहरि महताब, अनुराग ठाकुर, सुप्रिया सुले, असदुद्दीन ओवैसी, धैर्यशील माने, सुनील तटकरे, बृजमोहन अग्रवाल, प्रदान बरूआ, एलएसके देवरायलु, इंद्र हांग सुब्बा, एम मलेश बाबू, डीके अरूणा, जयंत बसुमतारी, राजेश वर्मा, बालाशोरी वल्लभनेनी और हरसिमरत कौर बादल का नाम शामिल है। राज्यसभा से बृजलाल, उज्जवल निकम, एन रेबिया, नीरज शेखर, मनन कुमार मिश्र, डॉ के लक्ष्मण, सुधा मूर्ति, बीरेन्द्र बैश्य, सीवी शणमुगम और एस निरंजन रेड्‌डी का नाम शामिल है।

विशेष बात यह कि राकांपा (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले को भी इस समिति में रखा गया है, जबकि कांग्रेस सहित विपक्षी दल इस समिति से दूरी बनाने का निर्णय ले चुके हैं। बता दें कि पिछले मानसून सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किए थे। बाद में सदन ने इन तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समित को भेजने का निर्णय लिया था।