मुख्यमंत्री के निर्देश - बिजली बिल के बकाया के लिए किसानों के कनेक्शन न काटें अधिकारी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किसानों के उत्पादन खर्च को कम करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक राज्य स्तरीय समिति स्थापित करने के आदेश दिए हैं। शिंदे ने यह घोषणा किसानों के लिए आयोजित की गई बैठक में की। मंगलवार को सह्याद्री अतिथि गृह में विनायकराव पाटिल के नेतृत्व में किसानों के शिष्टमंडल के साथ बैठक में शिंदे ने कहा कि, किसानों को प्रतिदिन 8 घंटे बिजली देने के उद्देश्य से शुरु की गई मुख्यमंत्री सौर कृषि योजना के माध्यम से 6 हजार कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा पर लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को आदेश दिया है कि जिन किसानों के बिजली के बिल बाकी हैं उनके बिजली कनेक्शन को न काटा जाए।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 75 हजार सौर ऊर्जा कृषि पंप लगाए जा चुके हैं। जबकि ढाई लाख पंप लगाने की सरकार की योजना है। जिन लोगों के पास बिजली के कनेक्शन नहीं हैं उनको सरकार सोलर कृषि पंप भी उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि बजट में निर्णय लिया गया था कि किसान केवल एक रुपए का भुगतान करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। जबकि सरकार बीमा किस्त की रकम का भुगतान खुद करेगी। इसके लिए 3 हजार 312 करोड रुपयों का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक ने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है जबकि गोपीनाथ मुंडे शेतकरी दुर्घटना बीमा योजना के तहत भी दुर्घटना पीड़ित परिवारों को 2 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। शिंदे ने कहा कि सरकार पहले ही बजट में एलान कर चुकी है कि प्रत्येक साल हर किसान को 6 हजार रुपये की अतिरिक्त किस्त राज्य सरकार की तरफ से मिलेगी। जबकि केंद्र सरकार पहले ही 6 हजार रुपये किसानों को बतौर सम्मान निधि दे रही है। हाल ही में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को राज्य सरकार ने 7 हजार करोड रुपए आवंटित किए हैं। शिंदे ने छोटे किसानों पर बकाया ऋण के लिए उन्हें परेशान नहीं करने के निर्देश दिए हैं।