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पशोपेश: सिर पर पीएटी परीक्षा लेकिन कई स्कूलों को नहीं मिले पर्याप्त प्रश्नपत्र
- तीसरी से आठवीं तक के विद्यार्थियों का प्रथम भाषा के साथ गणित और अंग्रेजी में होगा टेस्ट
- पीएटी परीक्षा हो रही लेकिन कई स्कूलों को नहीं मिले पर्याप्त प्रश्नपत्र
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के सभी सरकारी और अनुदानित स्कूलों के तीसरी कक्षा से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए गुरुवार 4 जून से प्रोग्रेसिव असेसमेंट टेस्ट (पीएटी) की शुरुआत होगी। टेस्ट की शुरुआत प्रथम भाषा की परीक्षा से होगी, जबकि इसके बाद गणित और अंग्रेजी का भी टेस्ट शुक्रवार और शनिवार को होगा। इसके लिए राज्य शैक्षणिक शोध व प्रशिक्षण परिषद इस परीक्षा का आयोजन करता है। हालांकि कई स्कूलों के प्रबंधक परेशान हैं क्योंकि उन्हें प्रश्नपत्र नहीं मिले हैं।
वॉट्सएप पर प्रश्न पत्र
मुंबई के एक सरकारी स्कूल के मुख्याध्यापक ने बताया कि परीक्षा 10 भाषाओं में होनी है, मेरे स्कूल में गुजराती माध्यम के भी विद्यार्थी हैं लेकिन गुजराती का प्रश्नपत्र नहीं मिला है। हमें बताया गया कि परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र वॉट्सएप पर भेजा जाएगा लेकिन हमारे लिए तुरंत प्रिंट आउट लेकर प्रश्नपत्र विद्यार्थियों को देना एक बड़ी चुनौती होगी। राज्य शैक्षणिक शोध व प्रशिक्षण परिषद ने प्रश्नपत्र तैयार किए हैं जिन्हें विद्यालयों तक पहुंचाया जा रहा है। कई स्कूलों को इसी तरह की शिकायत है कि विद्यार्थियों की संख्या के मुताबिक उन्हें प्रश्नपत्र नहीं मिले हैं, जिसके चलते उन्हें ऐन मौके पर प्रश्नपत्र की फोटोकॉपी निकालकर विद्यार्थियों तक पहुंचाने में परेशानी होगी। मुख्याध्यापक संघ के प्रवक्ता महेंद्र गणपुले ने कहा कि कई स्कूल कम प्रश्नपत्र मिलने से परेशान हैं। इसे लेकर हमने संबंधित अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर प्रश्नपत्र की फोटोकॉपी निकालकर स्कूलों को देने को कहा गया है। अगर किसी स्कूल को प्रश्नपत्र कम मिले हैं तो वे फोटोकॉपी निकालकर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं हम इसके लिए हुए खर्च का भुगतान कर देंगे।
क्या है पीएटी टेस्ट
राज्यों में शिक्षा का स्तर जांचने और उसमें सुधार के लिए विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से छह राज्यों में यह योजना चल रही है। इसके तहत विभिन्न सुधार कार्यक्रमों के बाद शिक्षा के स्तर में आए बदलाव को आंकने के लिए प्रोग्रेसिव असेसमेंट टेस्ट लिया जाता है। पूरी योजना के लिए विश्व बैंक 5718 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगी।
Created On :   3 April 2024 9:34 PM IST