किसानों पर मेहरबान शिंदे-फडणवीस सरकार, देगी छह हजार रुपए प्रति वर्ष, एक रुपए में फसल बीमा

डिजिटल डेस्क, मुंबई. राज्य सरकार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसलों को मंजूरी दी। शिंदे-फडणवीस सरकार ने किसानों को दो बड़ी सौगात दी है। ‘नमो किसान महासम्मान योजना’ के तहत अब राज्य के किसानों को छह हजार रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे, जबकि किसानों को छह हजार रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए केंद्र सरकार की तरफ से पहले से ही मिल रहे हैं। इसके अलावा किसानों को एक रुपए में फसल बीमा भी मिल सकेगा। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने नई सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वस्त्रोद्योग नीति को भी मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि आईटी नीति से 35 लाख रोजगार निर्मित हो सकेंगे।

किसानों को अब मिलेंगे सालाना 12 हजार रुपए

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस योजना के राज्य में लागू होने से किसानों को और आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के करीब एक करोड़ किसानों को केंद्र की पीएम किसान योजना के अलावा दो-दो हजार रुपए की तीन किस्तें यानी प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लागू होने से राज्य सरकार पर 6958 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। किसानों को अब दोनों योजनाओं के तहत प्रतिवर्ष बारह हजार रुपए मिलेंगे।

एक रुपए में होगा किसानों की फसलों का बीमा- शिंदे

मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के लिए एक और बड़ा फैसला किया गया। अब किसानों को फसलों का बीमा सिर्फ एक रुपए में हो सकेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसानों को पंजीकरण के समय सिर्फ एक रुपया देना होगा, जबकि बाकी की रकम राज्य सरकार खुद भरेगी। सरकार ने इस योजना की घोषणा विधानसभा के बजट सत्र में की थी, जिस पर अब कैबिनेट ने मुहर लगाई है।

जैविक खेती के लिए 1083 करोड़ रुपए

राज्य के 6 जिलों में चलाई जा रही पंजाबराव देशमुख जैविक खेती मिशन को अब पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, इस योजना के तहत 1 हजार 83 करोड़ रुपए बजट का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल सकेगा। प्राथमिक तौर पर इस मिशन के तहत 13 लाख किसानों को जैविक खेती के लिए तैयार किया जाएगा। इसके लिए सरकार किसानों को पूरी तरह से मदद करेगी।

राज्य के लिए नई आईटी पॉलिसी घोषित

मंत्रिमंडल की बैठक में आईटी पॉलिसी को मंजूरी दी गई। इस पॉलिसी के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार निर्मित किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में महाराष्ट्र हब तैयार किया जाएगा, जो आईटी क्षेत्र के निर्यात पर नजर रखेगा। इस पॉलिसी के जरिए राज्य में 95 हजार करोड रुपए का निवेश हो सकेगा और इससे करीब 33 लाख रोजगार निर्मित होंगे।

100 से अधिक कामगार, कैंटीन जरूरी

राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में नए कामगार नियमों को भी मंजूरी दी है। इसके अनुसार 100 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों में अब खाने की कैंटीन बनाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा 250 से अधिक श्रमिकों वाले कारखाने में कल्याण अधिकारी और 50 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों में चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी।