छात्रावास बनाने महाराष्ट्र के 7 जिलों में मिली जगह

डिजिटल डेस्क, मुंबई. राज्य सरकार की ओर से चलाए जाने वाले छात्रावासों में दाखिला नहीं पा सकने वाले ओबीसी समाज के विद्यार्थियों के लिए आधार योजना लागू की जाएगी। इससे मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, नागपुर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को रहने के लिए सालाना 60 हजार रुपए दिए जाएंगे, जबकि शेष मनपा क्षेत्र के इलाकों में विद्यार्थियों को रहने के लिए 51 हजार और बाकी जगह पर रहने के लिए 43 हजार रुपए दिए जाएंगे। विधान परिषद में प्रदेश के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण (ओबीसी) विभाग के मंत्री अतुल सावे ने यह जानकारी दी। गुरुवार को सदन में कांग्रेस के सदस्य अभिजीत वंजारी ने ओबीसी विद्यार्थियों के लिए हर जिले में छात्रावास शुरू नहीं होने का मुद्दा उठाया था। मंत्री सावे ने कहा कि आधार योजना को राज्य के नियोजन (योजना) ने मंजूरी दी है। इस योजना की फाइल वित्त विभाग के पास है। आने वाले दिनों में आधार योजना को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल जाएगी। आधार योजना के लिए हर जिले से 600 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा।

अगस्त आखिरी तक खुलेंगे 22 छात्रावास

इस बीच, सावे ने कहा कि सरकार ने ओबीसी के मैट्रिकोत्तर विद्यार्थियों के लिए राज्य के 36 जिलों में कुल 72 छात्रावास शुरू करने का फैसला सितंबर 2022 में लिया था। सरकार ने एनजीओ के जरिए छात्रावास चलाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन कोई एनजीओ छात्रावास चलाने के लिए तैयार नहीं हुए थे। जिसके बाद सरकार ने अपने स्तर पर छात्रावास शुरू करने का फैसला फरवरी 2023 में लिया है। इसके जवाब में सावे ने कहा कि राज्य में ओबीसी के मैट्रिकोत्तर विद्यार्थियों के छात्रावास के लिए 13 जिलों में 22 प्रस्ताव आए हैं। इससे अकोला, नांदेड़, अमरावती, औरंगाबाद, बीड़, लातूर, बुलढ़ाणा, औरंगाबाद, पुणे, कोल्हापुर सहित जिलों का समावेश है। इससे अगस्त महीने के आखिरी तक 22 छात्रावास शुरू हो जाएंगे। सभी छात्रावास में 100-100 विद्यार्थी रह सकेंगे। सावे ने कहा कि बाकी के 23 जिलों में छात्रावास शुरू करने के लिए अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

केंद्र की योजना के तहत छात्रावास बनाने 7 जिलों में जगह मिली

सावे ने कहा कि राज्य सरकार ने जनवरी 2019 में केंद्र सरकार की बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत 36 छात्रावास बनाने का फैसला लिया है। इसके तहत 18 छात्र और 18 छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाना है। इस योजना के तहत राज्य के सात जिले नागपुर, चंद्रपुर, रत्नागिरी, जालना, लातूर, पुणे, सिंधुदुर्ग में छात्रावास के निर्माण के लिए जमीन मिल गई हैं। इस योजना के तहत छात्राओं के छात्रावास के लिए केंद्र सरकार 90 प्रतिशत और छात्रों के छात्रावास के लिए 40 प्रतिशत अनुदान देगी, बाकी राशि राज्य सरकार खर्च करेगी।

विदेश में पढ़ने 100 विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति

सावे ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से विदेश में उच्च शिक्षा के लिए ओबीसी के 50 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन आने वाले समय में छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाकर 100 करने का फैसला लिया जाएगा।

बीकेसी में बनेगा छात्रावास

सावे ने कहा कि म्हाडा के जरिए मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स (बीकेसी) में छात्रावास बनाया जाएगा। बीकेसी में 18 मंजिला छात्रावास बनाया जा रहा है।