नागपुर बनेगा लॉजिस्टिक हब: राहुल गांधी के बयान पर सीएम फडणवीस का पलटवार, बोले - मुंगेरीलाल के हसीन सपने से अधिक कुछ नहीं

Nagpur News. वर्ष भर में मोदी सरकार गिरने संबंधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वक्तव्य पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। फडणवीस ने कहा है कि हम मुंगेरीलाल के हसीन सपने की कहानी सुनते रहे हैं। राहुल गांधी का वक्तत्व भी मुंगेरीलाल के हसीन सपने से अधिक कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी कहा कि नागपुर लॉजिस्टिक हब बनेगा। समृद्धि महामार्ग के विस्तार से पूर्व विदर्भ के विकास को गति मिलेगी। रविवार को नागपुर के पास गोंडखैरी में गोदाम लाजिस्टिक पार्क के उद्घाटन समारोह के बाद फडणवीस ने पत्रकारों से चर्चा की। कांग्रेस अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में बढ़ते आर्थिक असंतोष के कारण अगले एक वर्ष में मोदी सरकार गिर जाएगी। इस संबंध में फडणवीस ने कहा कि यह मुंगेरीलाल के हसीन सपने से अधिक कुछ नहीं है।

विदर्भ विकास

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि समृद्धि महामार्ग के अतिरिक्त कार्य तेज गति से चल रहे हैं। इन कार्याें के पूरे होने पर विदर्भ औद्योगिक दृष्टि से विकसित होगा। पूर्व विदर्भ में विकास को गति मिलेगी। माल ढुलाई अर्थात लाजिस्टिक क्षेत्र में लागत कम होगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पालघर जिले के डहाणू के समीप निर्माणाधीन देश के सबसे बड़े बढ़वण बंदरगाह का पहला टर्मिनल वर्ष 2029 की शुरुआत में शुरू हो जाएगा। यह बंदरगाह दुनिया के शीर्ष दस बंदरगाहों में शामिल होगा। इस परियोजना से निवेश और सप्लाई चेन क्षेत्र में नए अवसर उपलब्ध होंगे तथा देश का लॉजिस्टिक क्षेत्र 30 वर्ष आगे बढ़ जाएगा। बढ़वण बंदरगाह तक पहुंचने के लिए समृद्धि महामार्ग के इगतपुरी मार्ग से संपर्क मार्ग तैयार किया जा रहा है, जिससे नागपुर से सीधे बंदरगाह तक पहुंच संभव होगी।

लाजिस्टिक लागत बड़ी चुनौती

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उत्पादन और लाजिस्टिक क्षेत्र में जहां नए अवसर बन रहे हैं वहीं कई चुनौतियां भी सामने हैं। विशेष रुप से उत्पादन क्षेत्र के सामने लाजिस्टिक लागत बड़ी चुनौती है।

भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनानी है, तो लॉजिस्टिक लागत से जुड़ी बाधाओं को दूर करना आवश्यक है।इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और जलमार्ग क्षेत्रों के लिए समग्र पीएम गतिशक्ति योजना तैयार की। राज्य सरकार ने भी नई लॉजिस्टिक नीति बनाई है, जिसमें महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में लॉजिस्टिक पार्कों को सुविधाएं और प्रोत्साहन देने पर विशेष जोर दिया गया है। इस नीति में मुंबई के बाद नागपुर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

मील का पत्थर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के उद्योगपतियों ने इस नीति को स्वीकार करते हुए निवेश किया है। नागपुर में शुरू हुआ यह अत्याधुनिक लॉजिस्टिक पार्क एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि नागपुर को ऐसे 20 लॉजिस्टिक पार्कों की आवश्यकता है। पहले केवल मुंबई और पुणे में उद्योग स्थापित होते थे, लेकिन अब नागपुर, नाशिक और गडचिरोली भी औद्योगिक हब के रूप में विकसित हो रहे हैं। इस औद्योगिक विकास की गति बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।