ग्रामीण क्षेत्रों में 3 हजार किमी रास्ते और 730 पुल जर्जर

डिजिटल डेस्क, नागपुर. भारी बरसात में क्षतिग्रस्त हुई सड़कें और टूट गए पुल की दुरुस्ती के लिए साल 2015 में सरकार से निधि मिली। उसके बाद से अब तक फूटी कौड़ी नहीं दी गई। निधि के अभाव में जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 3 हजार किलोमीटर सड़कें और 730 पुलों की दुर्दशा हो गई है। जिला परिषद की ओर से अब तक 497 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन सरकार से फूटी कौड़ी नहीं मिली। जिला परिषद ने इस वर्ष जिला नियोजन समिति को 60 करोड़ का प्रस्ताव दिया, उसमें से मात्र 5 करोड़ निधि मंजूर की गई है। इतनी कम निधि मंजूर करने से ग्रामीण सड़कों की मरम्मत कैसे करें, इसे लेकर जिप प्रशासन पसोपेश में है।

कब कितनी मिली निधि : जिले में ग्रामीण मार्ग, जिला मार्ग, राज्य मार्ग तथा राष्ट्रीय महामार्ग मिलाकर 10 हजार किलोमीटर सड़कें हैं। राज्य तथा राष्ट्रीय महामार्ग छोड़ ग्रामीण व जिला मार्गों के दुरुस्ती की जिम्मेदारी जिला परिषद पर है। अतिवृष्टि से बह गईं अथवा खराब हुई सड़कें, टूट गए पुलों की दुरुस्ती की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जिला परिषद के माध्यम से दुरुस्ती के प्रस्ताव भेजे जाते हैं। राज्य सरकार दुरुस्ती के लिए निधि आवंटित करती है। साल 2013 में 1925 किमी रास्ते और 306 पुलों की दुरुस्ती के लिए 69 करोड़ 41 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया। उसमें से राज्य सरकार ने 32 करोड़ 44 लाख 29 हजार रुपए और जिला नियोजन समिति से 7 करोड़ 13 लाख रुपए निधि जिला परिषद को प्राप्त हुई। उसके बाद साल 2015 में 516 किमी रास्ते और 188 पुलों के लिए 60 करोड़ 27 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया। जिला नियोजन समिति से 2 करोड़ 78 लाख 91 हजार रुपए दिए गए।

60 करोड़ के प्रस्ताव में सिर्फ 5 करोड़ ही मिले गत वर्ष बरसात में खराब हुई सड़कों में से 206 सड़कों की मरम्मत के लिए जिला परिषद ने जिला नियोजन समिति के पास 60 करोड़ का प्रस्ताव भेजा। उसमें से मात्र 5 करोड़ रुपए निधि मंजूरी की गई। निधि के अभाव में ग्रामीण सड़कों की दुरुस्ती का अनुशेष लगातार बढ़ रहा है।

वर्ष 2016 से फूटी कौड़ी नहीं मिली : साल 2016 से सड़कों व पुलों की दुरुस्ती के लिए राज्य सरकार से फूटी कौड़ी नहीं मिली। वर्ष 2016 में 409 किमी रास्ते और 146 पुल दुरुस्ती के लिए 75 करोड़ 44 लाख, साल 2018 में 587 किमी रास्ते और 180 पुल के लिए 54 करोड़ 62 लाख, साल 2019 में 263 किमी रास्ते और 59 पुलों के लिए 89 करोड़ 77 लाख रुपए, साल 2020 में 569 किमी रास्ते और 106 पुलों के लिए 81 करोड़ 61 लाख रुपए, साल 2021 में पहले 243 किमी रास्ते व 95 पुलों के लिए 62 करोड़ 90 लाख और दूसरी बार 72 करोड़ 66 लाख रुपए तथा साल 2022 में 1347 किमी रोड और 145 पुलों के लिए 60 करोड़ 80 लाख रुपए के प्रस्ताव सरकार को भेजे गए।