चुनाव: 2001 की जनगणना से ही आगामी चुनाव

डिजिटल डेस्क, नागपुर। आगामी विधानसभा चुनावों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करने की मांग को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में एक जनहित याचिका दायर है। मामले पर सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि 2001 की जनगणना के अनुसार से ही आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे।

याचिकाकर्ता की दलील : सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद तभाने ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, देश में हर 10 साल में जनगणना की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित करना जरूरी है। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जाने की मांग याचिकाकर्तां ने की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा था। इस मामले में बुधवार को न्या. अतुल चांदूरकर और न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग का पक्ष सुनकर मामले पर 4 अक्टूबर को अगली सुनवाई रखी है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. आनंद परचुरे व एड. पवन सहारे, निर्वाचन आयाेग की ओर से एड. नीरजा चौबे और केंद्र सरकार की ओर से असिस्टेंट साॅलिसिटर जनरल एड. नंदेश देशपांडे ने पैरवी की।
2011 के आधार पर सिर्फ जम्मू-कश्मीर में होंगे चुनाव : परिसीमन आयोग कानून के अनुच्छेद 8 (ए) अनुसार सिर्फ जम्मू-कश्मीर में 2011 के जनगणना के आधार पर आगामी चुनाव होंगे और देश भर में 2001 की जनगणना से चुनाव लिए जाएंगे। यह बात भी भारत निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताई।