पोल्यूशन: पोल्यूशन फैलाने वाली 251 इकाइयों को नोटिस, 6 पर ही एक्शन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पर्यावरण को प्रदूषित करने के मामले में नागपुर विभाग अंतर्गत 251 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडलने पिछले 6 माह में उक्त सभी औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किए गए। इनमें से मात्र 6 औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।

नोटिस नजरअंदाज

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 1 अप्रैल-2023 से 20 सितंबर-2023 के दरम्यान वर्धा, भंडारा, गोंदिया व नागपुर के औद्योगिक क्षेत्र में सघन जांच कर औद्योगिक इकाइयों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण का पता लगाने का प्रयास किया गया। इस जांच में 251 फैक्ट्रियों से प्रदूषण फैलने का खुलासा हुआ, जिसके बाद प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा नोटिस भेजकर तय समय में प्रदूषण की रोकथाम के निर्देश दिए गए थे। नोटिस को नजरअंदाज करने वाली 6 फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश जारी किए गए।

जांच कार्रवाई-नोटिस का नहीं पड़ता असर

प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सख्त रवैये के बावजूद अनेक औद्योगिक इकाई संचालकों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक अधिकतर उद्योगपतियों की अधिकारियों, नेताओं से साठगांठ रहती है, जिसकी वजह से जांच कार्रवाई व नोटिस का इन पर असर नहीं पड़ता। रसूख व धनबल का इस्तेमाल कर यह उद्योगपति न सिर्फ अपने उद्योगों का विस्तार कर रहे हैं, अपितु प्रदूषण का भी बड़ा कारण बन गए हैं। नाेटिस व जांच कार्रवाई का इन उद्योगपतियों पर विशेष असर नहीं पड़ रहा है।

कई औद्योगिक इकाइयां निशाने पर

औद्योगिक इकाइयों से वायु-जल-ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा कई तरह के उपाय व सावधानियां बरती जा रही हैं। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हिंगना, एमआईडीसी, बुटीबोरी क्षेत्र में संचालित कुछ औद्योगिक इकाइयां निशाने पर हैं। कुछ इकाइयों को नोटिस जारी किए गए है। बावजूद स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा है। प्रदूषण नियंत्रण के मापदंडों को धता-बताते हुए यह औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण पर व्यापक असर डाल रही हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा छापामार कार्रवाई कर औद्योगिक इकाइयों की कड़ी जांच व कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। आगामी कुछ दिनों में इस तरह की जांच में तेजी की संभावना है। इन इकाइयों को बंद करने के लिए आदेश भी जारी किए जा सकते हैं।