2% उपभोक्ता भी नहीं ले रहे सौर ऊर्जा का लाभ

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सरकार भले ही सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं चलाती हो, लेकिन उपभोक्ता सौर ऊर्जा को प्रतिसाद देने के मूड में नहीं हैं। नागपुर जिले में महावितरण के लगभग 12 लाख 50 हजार उपभोक्ता हैं और इनमें से दो फीसदी उपभोक्ता भी सौर ऊर्जा का लाभ नहीं ले रहे हैं। जिले में केवल 16192 उपभोक्ताओं ने ही सौर ऊर्जा में अपनी दिलचस्पी दिखाई है।

ऑनलाइन होती है प्रक्रिया

सरकार की तरफ से सौर ऊर्जा प्रकल्प के लिए 20 से 40 फीसदी तक की छूट दी जाती है। सौर ऊर्जा प्रकल्प के लिए सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। महावितरण की वेबसाइट पर सारी जानकारी उपलब्ध है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना भी चलाई जा रही है, लेकिन उपभोक्ता इसे भी प्रतिसाद देते नजर नहीं आ रहे। जिले में जो 16192 उपभोक्ताओं ने अपनी छतों पर सौर ऊर्जा प्रकल्प लगाया है, उससे केवल 172 मेगावाट ही बिजली उत्पादन हो रहा है।

महावितरण खरीदती है बिजली : सौर ऊर्जा से जो बिजली उत्पादन होता है, उसका उपयोग उपभोक्ता करता है और जो अतिरिक्त बिजली शेष रहती है, उसे महावितरण खरीदती है। उपभोक्ता दिन में सौर ऊर्जा व रात में महावितरण से बिजली लेता है। सौर ऊर्जा प्रकल्प से 25 साल तक बिजली का उत्पादन होता है। सौर ऊर्जा प्रकल्प के लिए जितना खर्च आता है, वह सामान्यत: 5 साल में ही निकल जाता है, जबकि उपभोक्ता को 25 साल तक इससे बिजली मिलती रहती है। सौर ऊर्जा से पर्यावरण की भी रक्षा होती है।

पंजीकृत एजेंसी से लगवाएं महावितरण के पास जो एजेंसी पंजीकृत है, उसी से सौर ऊर्जा प्रकल्प लगवाना होता है। प्रकल्प का खर्च किलोवाट के हिसाब से तय होता है। केंद्र सरकार 3 से लेकर 10 किलोवाट तक 20 से 40 फीसदी तक छूट देती है। पहले प्रकल्प लगाना होता है आैर बाद में छूट मिलती है।