गरीबों की छात्रवृत्ति रईसजादों के खाते में

डिजिटल डेस्क, नागपुर। अनुसूचित जनजाति (एससी) प्रवर्ग के विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई के लिए लागू की गई राजश्री शाहू महाराज छात्रवृत्ति योजना में अनियमितता और कई धन संपन्न व्यक्तियों द्वारा लाभ लिए जाने का आरोप बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ में दायर जनहित याचिका में लगाया गया है। मामले में याचिकाकर्ता छात्र मयूर संघरक्षित पाटील (28, नि.बहादुरा, नागपुर) का पक्ष सुनकर हाई कोर्ट ने राज्य के सामाजिक न्याय विभाग के सचिव, समाज कल्याण विभाग के आयुक्त व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है।

आय सीमा शिथिल होने का फायदा उठाया : दरअसल, अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई के लिए राज्य सरकार द्वारा राजश्री शाहू महाराज छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है, लेकिन जून 2017 में इस योजना की शर्तों में बदलाव किया गया। इसके तहत वार्षिक आय सीमा को शिथिल किया गया। इस शिथिलता का लाभ उठा कर अनेक धन संपन्न व्यक्तियों के बच्चों ने योजना का लाभ ले लिया। इसमें मंत्रियों से लेकर तो प्रशासनिक सचिवों के बच्चों का भी समावेश है। दरअसल इस छात्रवृत्ति में विश्व के टॉप 300 विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए िवद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर भेजा जाता है।