अजीबोगरीब कामकाज: रिटायर होने के बाद मांग रहे जाति वैधता प्रमाण-पत्र, रोके सभी लाभ

डिजिटल डेस्क, नागपुर। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) नागपुर से रिटायर्ड 60 से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब तक सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ नहीं मिल सके हैं। बीएसएनएल ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रवर्ग से नौकरी में लगे इन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जाति वैधता पेश करने को कहा है। दरअसल, बीएसएनएल ने जनवरी 2020 में वीआरएस प्लान लाया था। जनवरी 2020 व उससे पूर्व सेवानिवृत्त हुए एसटी प्रवर्ग के उन कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ रोक दिए गए हैं, जिन्होंने जाति वैधता प्रमाण-पत्र पेश नहीं किया। नागपुर जिले के ऐसे 60 से अधिक कर्मचारी हैं, जो रिटायरमेंट के बाद भी ग्रेच्युटी, कमोटेशन व एक्रेसिया के लाभ से वंचित हैं। आल इंडिया बीएसएनएल डीआेटी पेंशनर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पंचम गायकवाड़ ने सेवानिवृत्ति केे बाद जाति वैधता मांगने पर सवाल उठाते हुए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ जारी करने की मांग की थी। बीएसएनएल सर्कल ऑफिस ने मांग नामंजूर कर दी।

सर्कुलर का हवाला : पेंशनर एसोसिएशन ने दावा किया कि डीआेटी का जो सर्कुलर है, उसमें स्पष्ट है कि जाति वैधता के नाम पर सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ नहीं रोके जा सकते।

पुणे हुई ज्वाइंट फाेरम की मीटिंग मंगलवार को पुणे में बीएसएनएल ज्वाइंट फोरम की मीटिंग हुई। फोरम के अध्यक्ष एच. चौधरी की अगुवाई में हुई बैठक में नागपुर समेत राज्य भर से करीब डेढ़ सौ सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हुए, जिनके हितलाभ बीएसएनएल ने रोके हैं।

आदेश का पालन नहीं: राजकुमार बारापात्रे ने जनवरी 2020 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। इन्हें अभी तक सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ नहीं मिले। बारापात्रे ने बताया कि बीएसएनएल डीआेटी के अंतर्गत आता है आैर बीएसएनएल खुद डीआेटी के आदेश का पालन नहीं कर रही है। यह परेशानी का बड़ा कारण है।

साढ़े तीन साल से परेशान _ ईश्वर भनारकर पिछले साढ़े तीन साल से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ के लिए बीएसएनएल के चक्कर काट रहे हैं।

महादेव खापरे पिछले तीन साल से अपने ही विभाग से सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ देने की मांग कर रहे हैं।