ऑनलाइन गेमिंग व बेटिंग पर प्रतिबंध लगाना जरूरी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर चेंबर ऑफ कामर्स लि. ने सरकार से ऑनलाइन बेटिंग, गैंबलिंग व क्रिकेट सट्टे पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। प्रेस क्लब में आयोजित पत्र परिषद में चेंबर के पूर्व अध्यक्ष सीए कैलाश जोगानी ने कहा कि, ऑनलाइन गेमिंग एक तरह से जुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि, यदि बेटिंग में चांस रहा, तो वह गैरकानूनी है और यदि इसमें स्कील का उपयोग हो रहा है, तो यह वैध है। कोर्ट ने अपने फैसले में रमी और कुछ खेलों को गैंबलिंग की परिभाषा से दूर रख कानून बताया था। उन्होंने बताया कि, ऑनलाइन एप्स से कई व्यापारी, उद्योजक तथा आम जनता लाखों-करोड़ों रुपए खो रही है। छोटे-छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इस मामले में संज्ञान लेते हुए सरकार को क्रिकेट सट्टा, ऑन गैंबलिंग एप पर तुरंत रोक लगानी चाहिए।

बढ़ रहे अपराध : जोगानी ने बताया कि, ऑनलाइन गेमलिंग से ऑर्गनाइज अपराध बढ़ रहे हैं। इन दिनों वसूली, मर्डर, दादागीरी व अन्य अापराधिक गतिविधियांे में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि, महाराष्ट्र में गैंबलिंग कानून काफी कमजोर है। इसमे सिर्फ 200 रु. जुर्माना और 1 माह की कैद का प्रावधान है। जिसके चलते गैरकानूनी जुआ व सट्टा काफी बढ़ गया है। एनसीसीएल ने सरकार से गैरकानूनी क्रिकेट सट्टा व ऑनलाइन गैंबमिंग पर जल्द से जल्द रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने व्यापारियाें से खुद को और परिवार को इससे दूर रहने की अपील की है।

शेड्यूल क्राइम में शामिल करें : उन्होंने बताया कि, चेंबर ने केंद्र सरकार से गैरकानूनी सट्टा, क्रिकेट सट्टा तथा गैर कानूनी ऑनलाइन व ऑफलाइन गैंबलिंग को पीएमएलए (मनी लाॅन्ड्रिंग) के तहत शेड्यूल क्राइम में सम्मिलित करने की मांग की है। पत्र परिषद में चेंबर के अध्यक्ष गोविंद पसारी, सचिव तरुण निर्बाण, कोषाध्यक्ष वसंत पालीवाल, विजय जायस्वाल, विष्णुकुमार पचेरीवाला, महेन्द्र कटारिया, विवेक मुरारका, पुरुषोत्तम ठाकरे, निखिल काकाणी, प्रशांत लक्ष्मीकांत अग्रवाल, विपिन पनपालिया उपस्थित थे।