किसान की शिकायत, महावितरण पर 20 हजार का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नागपुर। एक किसान की शिकायत पर करीब 3 माह तक कोई संज्ञान नहीं लेने वाले महावितरण के पारसिवनी विभाग के उप कार्यकारी अभियंता पर नागपुर के अतिरिक्त जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। किसान को यह जुर्माना 45 दिन के भीतर अदा करना है। शिकायतकर्ता केशव कोटेकर (नि.पारसिवनी) ने वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के तहत आवेदन किया था। मेसर्स रामेट सॉल्यूशन ने इस पंप आपूर्ति का कार्य किया, जिसकी 5 वर्ष की गारंटी थी।

यह थी शिकायत : शिकायतकर्ता के अनुसार उसे इस योजना के तहत कृषि पंप मिला। कुछ दिनों में पंप खराब होने से उसने महावितरण से 24 अगस्त 2021 को शिकायत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। दोबारा शिकायत पर अगले दिन महावितरण के कर्मचारी उस पंप को खेत से निकाल कर ले गए, लेकिन कई दिनों तक वापस नहीं लाए। किसान ने कई बार महावितरण से नया पंप देने या पुराने पंप को सुधार कर खेत में लगाने की विनती की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। करीब 3 माह तक किसान अपने खेत को पानी नहीं दे सका। अंतत: उसने उक्त निजी कंपनी को 2880 रुपए शुल्क देकर पंप दुरुस्त करवा लिया।

स्वयं जिम्मेदार है : किसान ने आयोग के समक्ष जब शिकायत दायर की, तो आयोग के समक्ष पारसिवनी के उप कार्यकारी अभियंता ने माना कि किसान को उन्होंने कृषि पंप दिया। किसान ने ऑनलाइन शिकायत की। यह महावितरण के मुख्यालय का मामला था, इसलिए इतने दिनों तक शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई। 12 अक्टूबर 2021 को किसान से दोबारा शिकायत मिलने के बाद उप अभियंता ने संबंधित कंपनी से पंप की जांच कराई, जिसमें पता चला कि किसान के डुप्लिकेट चाभी से पंप खोलने के कारण मशीन में खराबी आई है, जिसका वह स्वयं जिम्मेदार है।

यह किया फैसला इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने यह तो माना कि किसान द्वारा मशीन से छेड़छाड के कारण वह नुकसान भरपाई का पात्र नहीं है, लेकिन महावितरण को ऑनलाइन शिकायत करने के 2 माह तक कोई संज्ञान नहीं लेना सेवा में त्रुटि जरूर है। इसके एवज में किसान कुछ मुआवजे का पात्र है। किसान को हुई मानसिक प्रताड़ना के लिए 10 हजार रुपए और दावा खर्च के लिए 10 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश आयोग ने महावितरण को दिया है।