नागपुर: शीत सत्र को लेकर सस्पेंस में पीडब्ल्यूडी अभियंता, विकास कार्यों को अब तक मंजूरी नहीं
- डिविजन-1 में होनेवाले हैं विकास कार्य
- कामों को अभी तक नहीं मिली मंजूरी
- सस्पेंस में पीडब्ल्यूडी अभियंता
डिजिटल डेस्क, नागपुर। शीत सत्र को लेकर होनेवाले विकास कार्यों को अक्सर सितंबर में मंजूरी मिल जाती है, ताकि टेंडर से लेकर वर्क आर्डर व प्रत्यक्ष काम करने को पर्याप्त समय मिल सके। डिविजन स्तर पर विकास कामों को पहली मंजूरी मिलने का काम अभी तक नहीं होने से लोक कर्म विभाग के अभियंताओं में शीत सत्र को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। शीत सत्र को लेकर डिविजन -1 के कार्यक्षेत्र में जो विकास कार्य होते है, उसे पहली मंजूरी डिविजन-1 के कार्यकारी अभियंता देते है। डिविजन-1 के तहत आनेवाले शाखा अभियंता व उपकार्यकारी अभियंता विकास कामों का प्रस्ताव बनाकर डिविजन-1 को भेजते है। यहां से जितने विकास कामों को मंजूरी मिलती है, उतने कामों का शाखा अभियंता एस्टिमेट तैयार करता है। इसके बाद टेंडर फ्लोट किए जाते है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद ठेका एजेंसी तय होती है। इसके बाद कार्यादेश (वर्क आर्डर) जारी होते है। कार्यादेश जारी होने के पश्चात काम को शुरुआत होती है। इन सारी प्रक्रिया में लंबा वक्त लगने से ही मंजूरी की प्रक्रिया डिविजन-1 से सितंबर में पूरी हो जाती है। कामों को मंजूरी नहीं मिलने से शाखा अभियंताआें ने शीत सत्र के लिए जरूरी कामों के प्रस्ताव भेजना बंद कर दिया है।
शीत सत्र के पहले विधान सभा चुनाव
नागपुर में दिसंबर में शीत सत्र होता है। उसके पूर्व राज्य में विधान सभा चुनाव है। इसीलिए शीत सत्र की तारीख तय नहीं हो सकी है। शीत सत्र की तारीख नई सरकार तय करेगी।
बजट में 30 फीसदी कटौती होगी
गत वर्ष शीत सत्र में 80 करोड़ तक के विकास कार्य हुए। इस बार अगर शीत सत्र के लिए विकास कार्य करना ही पड़ा तो उसमें 30 फीसदी तक कटौती होगी। सरकार ने विकास कार्य के बजट में कटौती करने को कहा है। अधिकारियों ने भी इस पर अमल करने की मौन सहमति दे दी है।
यहां छाया है सन्नाटा
शीत सत्र के लिए रवि भवन, नाग भवन, मुख्यमंत्री सचिवालय, 160 खोली परिसर, देवगिरी, रामगिरी, मंत्रियों व वरिष्ठ अधिकारियों के काटेज, बंगले को सजाया जाता है। साज-सज्जा के पहले कामों की मंजूरी ली जाती है। मंजूरी की प्रक्रिया में देरी के कारण ही चर्चाओं का बाजार गर्म है
