सरकारी अनुदान की जानकारी वेबसाइट पर दें

डिजिटल डेस्क, नागपुर। नागपुर समेत प्रदेश भर के अनुदानित कॉलेजों को राज्य सरकार, यूजीसी व विविध संस्थाओं की ओर से अनुदान मिलता है, लेकिन कॉलेजों द्वारा इस अनुदान का ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया जाता। अनुदान में भ्रष्टाचार संबंधी कई मामले अनेक बार सामने आते हैं। ऐसे में अनुदान आवंटन में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य ये राज्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य उच्च व तकनीकी शिक्षा संचालनालय और सभी विश्वविद्यालय के कुलसचिव को पत्र लिख कर कॉलेजों को अनुदान की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का आदेश देने को कहा है। पांडे के अनुसार शिक्षा संस्थानों को खुद ही यह जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य है, ताकि किसी को आरटीआई में यह जानकारी नहीं मांगनी पड़े, इसलिए यह आदेश निकाला गया है। राज्य में 11 गैर-कृषि विश्वविद्यालयों के तहत 5 हजार से अधिक महाविद्यालाय संलग्नित हैं। इसमें से अनेक कॉलेज अनुदानित हैं। जिन्हें समय-समय पर सरकारी अनुदान मिलता है। कई बार ये कॉलेज अनुदान खर्च नहीं करते और सारी राशि डकार जाते हैं। ऊपर से यह रकम कहां खर्च की, इसकी कोई जानकारी भी प्रकाशित नहीं करते। ऐसी ही शिकायतों का संज्ञान लेकर सूचना आयुक्त ने यह आदेश जारी किया है।