प्रसिद्ध स्मारक: जीरो माइल का संवर्धन हेरिटेज संरक्षण निधि से होगा, लापरवाही का आरोप
- हाई कोर्ट में जिलाधिकारी का शपथ-पत्र
- सौंदर्यीकरण और रख-रखाव में सरकारी लापरवाही
- जनहित याचिका दायर कर ध्यान आकर्षित
डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रसिद्ध स्मारक जीरो माइल के सौंदर्यीकरण और रख-रखाव में सरकारी लापरवाही पर संज्ञान लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने सू-मोटो जनहित याचिका दायर की है। जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर ने शपथ-पत्र दायर करते हुए कोर्ट को बताया कि हेरिटेज संरक्षण निधि से जीरो माइल का संवर्धन किया जाएगा। इस निधि से जीरो माइल को सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात करना, वहा स्वच्छता और सफाई बनाए रखने का काम किया जाएगा।
जिलाधिकारी की ओर से कहा गया : पिछली सुनवाई में विकास काम के लिए फंड उपलब्ध कराने को लेकर जिलाधिकारी के वकील ने कोर्ट को मौखिक तौर पर जानकारी दी थी कि मनपा और नासुप्र द्वारा बिल्डिंग प्लान मंजूरी के लिए जो 2 प्रतिशत सेसे लगाया जाता है, वह सीधा हेरिटेज संरक्षण निधि में जमा होता है। इसलिए जीरो माइल के लिए हेरिटेज संरक्षण निधि से पैसे खर्च करने की राय रखी थी।
अदालत की फटकार लगी : जीरो माइल की सुरक्षा को ध्यान में लेते हुए हाई कोर्ट ने वहां किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगाई थी। इसके अलावा जिलाधिकारी द्वारा कोर्ट को बताया गया था कि जीरो माइल के रख-रखाव, मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग को 27 लाख की निधि दी जाएगी। इस पर कोर्ट ने जीरो माइल का रख-रखाव करने, सुरक्षा के लिए वहां सुरक्षा रक्षक तैनात करने और विकास कार्यों के लिए फंड उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट ने आदेश बाद भी परिस्थिति जस की तस होने के कारण कोर्ट ने जिलाधिकारी को खूब फटकार लगाई थी। साथ ही अब तक उठाए गए कदमों पर जवाब मांगा था।
कोर्ट इस बात पर हुआ नाराज : कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि प्रशासन फंड उपलब्ध कराने के लिए एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा है। इसके अलावा कोर्ट ने यह सब बात शपथ-पत्र द्वारा दायर करने के आदेश दिए थे। इसके चलते मंगलवार को जिलाधिकारी ने शपथ-पत्र दायर करते हुए हेरिटेज संरक्षण निधि से ही जीरो माइल का संवर्धन करने की जानकारी दी। मामले में एड. कार्तिक शुकुल न्यायालयीन मित्र हैं, राज्य सरकार की ओर से एड. दीपक ठाकरे और मनपा की ओर से एड. जेमिनी कासट ने पैरवी कर रहे हैं।
शपथ-पत्र की खास बातें : जिलाधिकारी ने शपथपत्र में कहा है कि, 7 अगस्त 2024 को हेरिटेज संरक्षण समिति के सदस्य सचिव, मनपा नगर नियोजन के उप निदेशक और नासुप्र के कार्यकारी अभियंता की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में जीरो माइल का संवर्धन हेरिटेज संरक्षण निधि से करने का फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी ने जीरो माइल परिसर की सुरक्षा और प्रबंधन की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी है और इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा जीरो माइल परिसर की सुरक्षा के लिए आवश्यक संख्या में सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाएं।
