कोर्ट ने कहा- अवैध रेत उत्खनन करने वाले आरोपियों पर मामले क्यों नहीं दर्ज करते

डिजिटल डेस्क, नागपुर। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि रेत उत्खनन और परिवहन करने वालों के विरूद्ध कानून अनुसार मामले क्यों नहीं दर्ज किए जाते हैं? आगामी अगस्त तक इस पर स्पष्टीकरण पेश करने के निर्देश न्यायालय ने दिए हैं। रेत का काला बाजार कर रेत तस्करों ने सरकार का बड़े पैमाने पर राजस्व नुकसान किया है। इस उत्खनन से परिसर में नदियों में गड्ढे बन गए हैं और पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। रेत माफियाओं पर किसी का अंकुश नहीं है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता परमजीतसिंह कलसी ने जनहित याचिका दायर की है।