आरक्षण: बार काउंसिल में महिला वकीलों को आरक्षण

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कुछ सालों में महिला वकीलों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। महिला वकील अपनी काबिलियत से सक्षमता साबित कर रही हैं। महिला वकीलों के नेतृत्व गुणों को और बढ़ावा देने के साथ ही बार काउंसिल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए बार काउंसिल के 25 में से 5 जगह महिला वकीलों को आरक्षित रखने के प्रस्ताव को मंजूर दी है। बार काउंसिल में ऐसा पहली बार और ऐतिहासिक निर्णय हुआ है।

केंद्र सरकार को भेजा जाएगा : बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की हाल ही मुंबई में बैठक हुई, जिसमें बार काउंसिल के सदस्य एड. पारिजात पांडे ने यह प्रस्ताव रखा। महिला वकीलों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। जल्द ही कानूनी मान्यता के लिए यह प्रस्ताव केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा।

सकारात्मक कदम होगा : महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील विचारों के राज्य में न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण संस्था बार काउंसिल में महिला वकीलों की भागीदारी बढ़ाने का यह प्रयास महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। - एड. पारिजात पांडे

सराहनीय प्रस्ताव : अब तक बार काउंसिल में सिर्फ एक महिला वकील ने प्रतिनिधित्व किया है। इसके चलते बार काउंसिल ने महिला वकीलों के हित में यह प्रस्ताव अभिनंदनीय है। बार काउंसिल ने महिला वकीलों के आरक्षित 5 जगह पर चुनाव न लेत हुए कतृत्व के आधार पर महिला वकीलों की निर्विरोध नियुक्ति करनी चाहिए, ऐसा हमारा बार काउंसिल को सुझाव है। -एड. पद्मा चांदेकर, (पूर्व अध्यक्ष, विदर्भ लेडी लॉयर्स एसो.)