योजना: 150 पीएम ई-बस के लिए राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव

डिजिटल डेस्क, नागपुर। केंद्र सरकार के गृहनिर्माण एवं शहरी व्यवहार मंत्रालय की ओर से पीएम ई-बस योजना में देश भर के प्रमुख शहरों को 10 हजार ई-बसेस देने का निर्णय लिया गया है। इस योजना में शहर की परिवहन सेवा के लिए मनपा ने 150 ई-बसेस का प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भेजा है। मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी की पहल पर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। महानगरपालिका की ओर से आपली बस सेवा में शहर में सार्वजनिक परिवहन सेवा दी जा रही है।

528 बसेस शामिल हैं : मनपा के बेड़े में 528 बसेस शामिल हैं। इनमें से 167 स्टैंडर्ड, 150 मिडी, 45 मिनी, 362 डीजल बसेस सहित 70 रेट्रोफिटिंग सीएनजी और 96 ई-बसेस का समावेश है। मनपा परिवहन विभाग का लक्ष्य पारंपारिक डीजल ईंधन से गैरपारंपारिक ईंधन संचालित बसों को चलाने का रखा गया है। पर्यावरणपूरक परिवहन व्यवस्था में ई-बसेस की संख्या को बढ़ाने के लिहाज से पीएम ई-बसेस योजना में बसों को पाने का प्रयास हो रहा है।

60 फीसदी दिया जाएगा अनुदान : पीएम ई-बस योजना में 20 से 40 लाख जनसंख्या के आधार पर शहर के लिए 150 ई-बसेस उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। शहरी भाग में पीपीपी मॉडेल पर ई-बसेस संचालन के लिए 10 वर्ष अथवा मार्च 2037 तक प्रति किलोमीटर की दर पर दिया जाएगा। शहर बस संचालन के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। बस डिपो की सुविधा विकास के लिए मंजूर बस संख्या के अनुपात में 60 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान ई-बसों के लिए मार्च 2027 तक प्रदान किया जाएगा। महानगरपालिका अथवा राज्य सरकार डिपो तैयार करने के लिए जमीन प्रदान करेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देश पर मार्च 2027 तक चयनित शहरांें के मीटर दर पर बिजली और मूलभूत सुविधा निर्माण के लिए शत-प्रतिशत अनुदान भी दिया जाएगा।