आरोप: स्वास्थ्य उपकेंद्र को लेकर स्थायी समिति में बवाल

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिला परिषद स्थायी समिति की बैठक में धानला प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र पर बवाल हो गया। वन विभाग की जमीन पर बिना पूर्व अनुमति के निर्माणकार्य किए जाने का मुद्दा उपस्थित करने पर जिप अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे ने जांच समिति गठित करने के आदेश दिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माणकार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने पर निर्माणकार्य का ऑडिट करने के निर्देश भी दिए।

वन विभाग की बिना अनुमति इमारत का निर्माण : मौदा तहसील का धानला गांव एक दशक से जिला परिषद की राजनीति में चर्चा का केंद्र रहा है। जिप की पूर्व अध्यक्ष निशा सावरकर, विधायक टेकचंद सावरकर और जिप में पूर्व सभापति तापेश्वर वैद्य धानला के मूल निवासी हैं। स्थायी समिति की बैठक में वैद्य ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र के बहाने सावरकर दंपति पर निशाना साधा। वन विभाग की जमीन पर विभाग की बिना पूर्व अनुमति के प्रा. स्वा. उपकेंद्र की इमारत का निर्माण किए जाने का वैद्य ने आरोप लगाया। इमारत के निर्माणकार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। साल 2016 में इमारत का निर्माणकार्य शुरू हुआ। 8 साल में अभी तक पूरा नहीं हुआ। भाजपा के पूर्व विधायक के रिश्तेदार को इमारत के निर्माणकार्य का ठेका दिया गया। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष निशा सावरकर के कार्यकाल में उसे मंजूरी दी गई थी।

केंद्र की दीवारों में पड़ीं दरारें : धानला में पहले से प्रा. स्वा. उपकेंद्र है। सावरकर के कार्यकाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मंजूरी दी गई। इमारत का निर्माण भी किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापन करने के बाद उपकेंद्र का स्थानांतरण करना अपेक्षित है। शासन निर्देशों का उल्लंघन कर एक ही गांव में दो स्वास्थ्य संस्थानों की इमारतों का निर्माण किया गया। वैद्य ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माणकार्य शुरू होने के बाद उपकेंद्र की इमारत को मंजूरी दी गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की इमारत दो साल पहले बनकर तैयार हो गई। उपकेंद्र की इमारत का 8 साल से निर्माणकार्य चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। स्वास्थ्य सेवा शुरू होने से पहले ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। उसका भी स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के अध्यक्ष ने निर्देश दिए।

ऐसी रहेगी जांच समिति : प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र की इमारत का जिस जमीन पर निर्माणकार्य जारी है, वह जमीन आज भी सात-बारा पर वन विभाग की है। अध्यक्ष ने राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, निर्माण विभाग और स्थायी समिति के 2 सदस्यों की जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए।

बगले झांकते रहे : जलजीवन मिशन के काम करने निहारवानी में दो करोड़ की सीमेंट सड़कें खोदी जाने का मुद्दा उपस्थित किया गया। खोदी गई सड़कें बनाकर देने का प्रशासन की ओर से जवाब दिया गया। जलजीवन मिशन का ठेका डेढ़ करोड़ का है। सीमेंट सड़कों का दो करोड़ रुपए का नुकसान किया गया। तब कहां से सड़कें बनाकर देंगे, यह प्रतिप्रश्न उपस्थित करने पर अधिकारी बगले झांकते रह गए।