तेजी से बढ़ रहा साइबर क्राइम, रोक लगाने पुलिस फिसड्डी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। पिछले कुछ सालों में साइबर अपराध के मामले बढ़े हैं। इसे लेकर लगातार साइबर सेल सुर्खियों में रहा। मामलों को सुलझाने से लेकर लोगों को न्याय दिलाने तक का दावा किया गया। शहर में अलग-अलग कार्यक्रमों के जरिये लोगों में जनजागरण कर साइबर धोखाधड़ी से बचने के नुस्खे भी दिए गए, लेकिन जब मामलों की छानबीन कर न्याय दिलाने की बात आई तो इसमें साइबर पुलिस फिसड्डी साबित रही। एक आरटीआई ने साइबर पुलिस के कामकाज की पोल खोल दी। 1 नवंबर 2022 से लेकर 29 मार्च 2023 तक साइबर पुलिस थाने में कुल 21 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। किन्तु इन मामलों में एक को भी न्याय नहीं मिला। इन मामलों में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ठगी गई रकम लौटाई गई है। विशेष यह कि 1 नवंबर 2022 पहले साइबर सेल में दर्ज मामलों का रिकार्ड भी साइबर थाने में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में पहले दर्ज साइबर एफआईआर कहां गुम हो गई है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है।

महज औपचारिकता के लिए एफआईआर : स्थानीय आरटीआई कार्यकर्ता सचिन बिसेन ने सूचना के अधिकार अंतर्गत साइबर मामलों की जानकारी मांगी थी। इसका जवाब देते हुए पुलिस ने खुद स्वीकार किया कि इन मामलों में न अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है और न किसी को रकम लौटाई गई है। आरटीआई में बताया गया कि 1 नवंबर 2022 को शहर साइबर पुलिस थाने का उद्घाटन हुआ, जिसके बाद साइबर पुलिस स्टेशन में अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। वर्ष 2022 में कुल 8 एफआईआर और 2023 में 14 एफआईआर दर्ज की गई है। आरटीआई में इन मामलों में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यह पूछने पर जवाब मिला कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया। इसके अलावा साइबर धोखाधड़ी प्रकरण में कितने लोगों को रकम लौटाई जाने की जानकारी मांगी तो बताया कि कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में पूछा जा रहा है कि साइबर पुलिस विविध मामलों में सिर्फ एफआईआर दर्ज कर केवल औपचारिकता तो नहीं निभा रही है।

पहले दर्ज मामले कहां गए : आरटीआई में जनवरी 2000 से लेकर अब तक दर्ज मामलों की जानकारी मांगी गई थी। आरटीआई में नवंबर 2022 से शुरू हुए साइबर पुलिस थाने अंतर्गत दर्ज मामलों की जानकारी दी गई। पहले की जानकारी उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है। गौरतलब है कि साइबर थाना शुरू होने से पहले इन मामलों को संभालने के लिए साइबर सेल बनाया गया था। सेल में अनेक मामलों की छानबीन कर लोगों को न्याय दिलाने का दावा किया गया था। फिलहाल इन मामलों का रिकार्ड साइबर थाने के पास उपलब्ध नहीं है।