2025 तक सड़कों  पर दौड़ेंगे 10% इलेक्ट्रिक वाहन, रजिस्ट्रेशन- रोडटैक्स में मिलेगी छूट 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार जल्द ही नई ई वाहन नीति लाने की तैयारी कर रही है। सरकार की कोशिश है कि 2025 तक बिकने वाली कुल गाड़ियों में कम से कम 10 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन हों। इसके लिए नई नीति में ईलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रोड और रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट जैसी कई सहूलियतें दी जा सकती हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि नई नीति के चलते 2025 तक राज्य की सड़कों पर 1 लाख 46 हजार नए इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। 

परिवहन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक राज्य मंत्रिमंडल जल्द ही नई ई वाहन नीति को मंजूरी दे सकता है। नई नीति के तहत ई वाहन खरीदने वालों को कई तरह की रियायतें मिलेंगी। सरकार ई वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने, 31 दिसंबर से पहले ई वाहन खरीदने पर ज्यादा छूट देने, ईलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने की सुविधा वाली रहिवासी सोसायटी को संपत्तिकर में छूट देने, अतिरिक्त वारंटी और पुनर्खरीदी के मामलों में ज्यादा वित्तीय छूट देने, ई ऑटो के लिए परमिट की जरूरत न होने जैसी राहतों पर विचार कर रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी कर सकेंगे।

केंद्र सरकार से ई वाहन उत्पादकों को मिल रही छूट के बाद राज्य सरकार से खरीदारों को मिलने वाली छूट के चलते ई वाहनों की कीमत में काफी कम आ सकती है। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नई नीति के मसौदे जायजा लिया है। सरकार एक लाख दुपहिया, 15 हजार ई ऑटो, 10 हजार कार, 20 हजार मालवाहक गाड़ियों और एक हजार इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी पर छूट दे सकती है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर लगने वाले ग्रीन टैक्स से ई वाहनों को छूट दी जा सकती है। नई नीति के तहत राज्य सरकार दुपहिया ई वाहनों पर 7 हजार रुपए तक जबकि चार पहिया वाहनों पर 25 हजार रुपए तक की छूट देने की तैयारी कर रही है। 

राज्य में बनेंगे साढ़े 15 हजार चार्जिंग स्टेशन

ई-वाहनों के लिए राज्य में 15,500 सरकारी या अर्धसरकारी चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। वाहन चार्ज करने के लिए लोगों से 4 रुपए से 6.6 रुपए प्रति यूनिट तक वसूल किए जा सकते हैं।