115 संगठनों ने कहा- ओबीसी को राजनीति में आरक्षण मिले

डिजिटल डेस्क, नागपुर. राजनीति में ओबीसी काे आरक्षण पर समर्पित आयोग ने विविध संगठनों का पक्ष सुना। विभागीय आयुक्त कार्यालय में जयंत बांठिया आयोग के सामने 115 संगठनों ने ओबीसी आरक्षण के समर्थन में पक्ष रखा। आयोग से ओबीसी का सांख्यिकी डेटा संकलन कर सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण टिक सके, इस दृष्टि से मजबूत पक्ष रखने का अनुरोध किया गया। शाम 4 बजे शुरू हुई सुनवाई देर शाम तक चली। विभागीय आयुक्त कार्यालय परिसर में अायोग के सामने पक्ष रखने के लिए इकट्ठा हुए संगठन नारेबाजी कर राजनीति में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग करते रहे।

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से समर्पित आयोग को मिले प्रतिनिधिमंडल ने 50 प्रतिशत आरक्षण के दायरे में ओबीसी को राजनीति में आरक्षण देने की मांग रखी। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाड़े ने कहा कि एससी, एसटी आरक्षण को 50 प्रतिशत से घटाकर जो आंकड़ा शेष रहता है, उतना ओबीसी आरक्षण लागू करना चाहिए। सभी जाति के ओबीसी का समावेश होना चाहिए।

नागपुर ग्रामीण कांग्रेस ओबीसी सेल

नागपुर ग्रामीण कांग्रेस ओबीसी सेल की अध्यक्ष अवंतिका लेकुरवाले के नेतृत्व में आयोग को ज्ञापन सौंपकर ओबीसी का सांख्यिकी डेटा संकलित कर सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल में राजेंद्र लांडे, दादा भिंगारे, दुमदेव नाटकर, ताराचंद धनरे आदि का समावेश रहा।

कास्ट्राइब जिप कर्मचारी संगठन

कास्ट्राइब जिला परिषद कर्मचारी संगठन जिलाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे के नेतृत्व में समर्पित आयोग के सामने ओबीसी को स्थानीय निकाय तथा संसद व विधानमंडल में 27% आरक्षण लागू करने की मांग रखी। उसी के साथ ओबीसी की जाति अनुसार जनगणना, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने व महाज्योति संस्था का मजबूतीकरण कर जनसंख्या के प्रमाण में निधि उपलब्ध करने, सरकारी नौकर भर्ती, पदोन्नति में आरक्षण लाभ, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने की मांग रखी।

बहुजन समाज पार्टी

बहुजन समाज पार्टी ने ओबीसी आरक्षण के समर्थन में आयोग को ज्ञापन सौंपकर पक्ष रखा। मंडल आयोग के अनुसार, देश में ओबीसी की जनसंख्या 52 प्रतिशत है, लेकिन शिक्षण और नौकरी में 27% आरक्षण लागू किया गया। राजनीति में भी उतना ही आरक्षण लागू करने की मांग रखी। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कार्यालयीन सचिव उत्तम शेवड़े, जिलाध्यक्ष संदीप मेश्राम, मध्य नागपुर अध्यक्ष प्रवीण पाटील, सुमित कापसे का समावेश रहा।

राष्ट्रीय समाज पार्टी, चंद्रपुर

ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण मिलने की राष्ट्रीय समाज पार्टी, जिला शाखा चंद्रपुर की ओर से समर्पित आयोग के सामने मांग रखी गई। जिला प्रभारी संजय कन्नावार के नेतृत्व में आयोग से मुलाकात कर ओबीसी आरक्षण का पक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल में निलेश चांडक, संजय मेश्राम, ताराचंद मेंढे, विलास कड़वे का समावेश रहा।

जनता की आंखों में धूल झोंक रहे

संघर्ष वाहिनी पदाधिकारी दीनानाथ वाघमारे ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू करना चाहिए। आयोग को इंपीरिकल डेटा इकट्ठा करना चाहिए। जनसुनवाई लेकर आंखों में धूल फेंकने का काम हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अमल करना छोड़ सुनवाई की नौटंकी की जा रही है, आयोग की इस कृति का तीव्र निषेध व्यक्त किया।