इमारतों की पार्किंग में 20% जगह चार्जिंग स्टेशन के लिए अनिवार्य

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सुधार प्रन्यास व नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2021 का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। नीति के अनुसार अब नई निवासी इमारत में कुल पार्किंग की जगह में से 20% जगह इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा के लिए रखना अनिवार्य होगा। इसमें से 30% सामुदायिक पार्किंग जगह अथवा व्यक्तिगत निवासी फ्लैट मालिक को आवंटित की गई पार्किंग की जगह होगी। महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण व वातावरणीय बदलाव विभाग ने 23 जुलाई 2021 के शासन निर्णय अनुसार अब राज्य में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति क्रियान्वित की जाएगी। 1 फरवरी 2022 से नागपुर सुधार प्रन्यास और नागपुर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्ताव मंजूरी के लिए रखते हुए महराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति में प्रावधान अनिवार्य किया है। नई निवासी प्रकल्प विकास को 1 फरवरी 2022 से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा के लिए पार्किंग खरीदी का पर्याय देना आवश्यक होगा।