अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए 3 हजार करोड़ से अधिक की राशि प्रदान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को 48 लाख रुपए आवंटित किए है। इसके अलावा केंद्र की विभिन्न योजनाओं के लिए इन वर्षों में 3 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि जारी की है। सांसद संजय जाधव और ओम पवन राजे निंबालकर ने लोकसभा में पिछले दो वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए आवंटित निधि के ब्यौरे के बारे में जानना चाहा था। इस सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता ने यह जानकारी दी है।

राज्यमंत्री के मुताबिक व र्ष 2020-21 में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान और पीवीटीजी के विकास के लिए कुल 25,380.63 लाख रुपए और 2021-22 में 22,986.25 लाख रुपए प्रदान किए गए। इसके अलावा जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), समग्र शिक्षा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 1382.76 करोड़ रुपए और 2021-22 में कुल 1685.95 करोड़ रुपए जारी किए गए है।