राज्य के जलाशयों में बचा है 37 फीसदी पानी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के जलाशयों में फिलहाल करीब 37 फीसदी पानी मौजूद है। पिछले साल भी बांधों में 25 मई तक करीब इतना ही पानी मौजूद था। सबसे ज्यादा पानी अमरावती और मराठवाडा विभाग के बांधों में बचा हुआ है। फिलहाल राज्य के सूखाग्रस्त इलाकों में 401 टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। अच्छी बात यह है कि नागपुर विभाग में मई के अंत में भी पानी पहुंचाने के लिए टैंकरों की जरूरत नहीं पड़ी है।  बांधों में पानी की उपलब्धता के आधार पर इसे नागरिकों तक पहुंचाने के लिए योजना तैयार की जा रही है। फिलहाल अमरावती विभाग के बांधों में 1924 दस लाख घनमीटर (एमएलडी) यानी 47.22 फीसदी पानी मौजूद है। मराठवाडा विभाग में भी 3 हजार 327 एमएलडी यानी क्षमता का 45.13 फीसदी पानी बांधों में मौजूद है। कोंकण विभाग के बांधों में 44.65 फीसदी, नागपुर विभाग के बांधों में 35.18 फीसदी, नाशिक विभाग के बांधों में 35.62 फीसदी और पुणे विभाग के बांधों में 28.8 फीसदी पानी मौजूद है। फिलहाल कोकण विभाग के सबसे ज्यादा 155 गांवों और 499 बस्तियों में 101 टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। नाशिक विभाग में 117 गांवों और 199  बस्तियों में 102 टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। पुणे विभाग के 71 गांवों और 360 बस्तियों में 70 टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। औरंगाबाद विभाग में 43 गांवों 23 बस्तियों में पानी पहुंचाने के लिए 59 टैंकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमरावती विभाग के 69 गांवों में 69 टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। पिछले सप्ताह की तुलना में टैंकर की मांग वाले गांवों की संख्या 53 और बस्तियों की संख्या 116 बढ़ी है। पानी सप्लाई के लिए भी 46 अतिरिक्त टैंकरों को लगाया गया है। फिलहाल राज्य में 89 सरकारी और 312 निजी टैंकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।  

खारघर में मिलेगी सारथी के लिए जमीन

छत्रपति शाहूजी महाराज शोध प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी), पुणे के लिए नई मुंबई के खारघर सेक्टर 37 में 3 हजार 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का भूखंड दिया जाएगा। गुरूवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला हुआ। राज्य के मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा कुणबी समाज की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए सारथी संस्था का गठन किया गया है। सारथी संस्था के जरिए राज्य के पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती और मुंबई में विभागीय कार्यालय, हॉस्टल, लाइब्रेरी, कौशल विकास केंद्र, सैन्य व पुलिस भर्ती प्रशिक्षण केंद्र जैसी सुविधाएं विकसित की जानीं हैं।