नई औद्योगिक नीति से 60 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार : विद्यासागर राव 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति से नए 60 लाख रोजगार पैदा होंगे। 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से यह नीति बनाई गई है। इसके जरिए साल 2025 तक एक हजार ट्रिलियन यूएस डॉलर अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य है। सोमवार को अंतरिम बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रुप से संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि पिछले साल राज्य में 3.36 लाख करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया है। सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति, इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, रक्षा समेत अन्य नीति से 14,500 करोड़ रुपए निवेश की अपेक्षा है। इससे लगभग 1.15 लाख रोजगार पैदा होंगे। 

मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग का निर्माण शुरु 

राज्यपाल ने कहा कि नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग परियोजना के लिए एक साल में भूमि अधिग्रहण करके काम की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि विदर्भ में भूमिधारी या भूमिस्वामी भूधारण पद्धति से जमीन लेने भूमि धारकों को जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला किया गया है। लगभग 45 हजार भूमि धारकों को इसका फायदा हुआ है। 

चंद्रपुर में घोडाझरी अभयारण्य

राज्यपाल ने कहा कि चंद्रपुर में लगभग 153 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र घोडाझरी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। इससे वन्यजीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद्रपुर में टाटा ट्रस्ट और जिला खनिकर्म प्रतिष्ठान की आर्थिक सहायता से 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनाने का फैसला किया गया है।

43 लाख किसानों को मिला कर्जमाफी का लाभ

राज्यपाल ने कहा कि किसान कर्ज माफी योजना के तहत 43 लाख से अधिक किसानों का 18,036 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया है। विकेंद्रीकृत प्रापण योजना के तहत एक लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की गई है। किसानों के बैंक खाते में 486 करोड़ रुपए ऑनलाइन पद्धति से हस्तांतरित किए गए हैं। सूखा प्रभावित इलाकों में बिजली बिल बकाया होने के कारण बंद पड़ी पेयजल योजना को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। नवंबर 2018 से जून 2019 तक का बकाया बिजली बिल का भुगतान किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल 26 अधूरी सिंचाई परियोजनाओं के काम पूरा होने से 5.56 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्माण होगी। उन्होंने कहा कि गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना की भंडारण क्षमता 832 दसलाख घनमीटर बढ़ी है। 74,450 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता में से 56,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई के तहत लाया गया है। बलीराजा जलसंजीवनी योजना के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए के निवेश से 4 साल में 91 परियोजना पूरी होगी। इससे 3.76 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्माण होगी। 

2022 तक 19.4 लाख नए घर

राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 2022 तक 19.4 लाख घर बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए 26 लाख से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया है। सरकार ने एक लाख करोड़ रुपए खर्च करके लगभग 9 लाख  घर बनाने के लिए 458 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास, शबरी आवास, पारधी आवास और आदिम आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में 6 लाख घरों का निर्माण काम पूरा हुआ है। पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के लिए 38,000 आवास बनाने के लिए 218 करोड़ रुपए की वित्तिय सहायता का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास परियोजना (नव तेजस्विनी ) के द्वारा 10 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार के मौके मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 33 लाख एकड से अधिक वन जमीन के दावे मंजूर किए गए हैं। 

नागपुर, मुंबई व पुणे में मेट्रो रेल

राज्यपाल ने कहा कि एक लाख करोड़ रुपए की लागत से नागपुर, मुंबई और पुणे में लगभग 270 किमी लंबी मेट्रो रेल परियोजना का काम चल रहा है। राज्यपाल ने कहा कि प्लास्टिक और थर्माकोल पर प्रतिबंध से नगर निकायों में पैदा होने वाले प्लास्टिक कचरा के प्रमाण में 50 प्रतिशत कमी आई है। 
राज्यपाल ने कहा कि अन्नासाहब पाटील आर्थिक विकास महामंडल की व्यक्तिगत ब्याज प्रतिपूर्ति योजना के तहत 80 करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया गया है। राज्यपाल ने कहा कि 117 न्यायालयीन इमारतों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। 38 नई इमारतों के निर्माण काम को प्रशासकीय मंजूरी दी गई है। इसके अलावा दुय्यम न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के निवास के लिए 29 नए निर्माण काम को मंजूरी दी गई है। 

धनगर समाज के आरक्षण के लिए कटिबद्ध 

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार धनगर, वडार, परीट, कुंभार और कोली जैसे वंचित समाज के आरक्षण की मांग को निश्चित समय में पूरी करेगी। सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग (मराठा समाज) के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण का कानून मंजूर किया है। इस आरक्षण नीति के अनुसार 14 प्रशासकीय विभागों में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं केंद्र सरकार के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने का फैसला किया गया है। राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) के माध्यम से सूखा प्रभावित इलाकों में 4,400 से अधिक बस ड्राइवर और कंडक्टर के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू है।