NCRB रिपोर्ट : महाराष्ट्र में एससी-एसटी महिलाओं के साथ रेप की वारदातों में 62 फीसदी की बढ़ोतरी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पिछले तीन सालों में महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों में 62 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। चिंता की बात यह है कि पिछले साल सिर्फ 7 फीसदी आरोपियों को इन मामलों में सजा हो पाई है। साल 2019 में अनुसूचित जाति और अनसूचित जनजाति की महिलाओं के साथ राज्य में दुष्कर्म की 378 वारदातें हुईं इनमें से 48 फीसदी पीड़ित नाबालिग लड़कियां थीं। साल 2018 में पिछड़े वर्ग की बलात्कार पीड़ित महिलाओं की संख्या  313 जबकि साल 2017 में 233 थीं। साल 2018 में बलात्कार की शिकार होने वाली 135 पीड़ित नाबालिग थीं जबकि साल 2017 में नाबालिग पीड़ितों की संख्या 79 थी। दलित और आदिवासी महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में पिछले साल महाराष्ट्र चौथे नंबर पर रहा। राजस्थान में सबसे ज्यादा  556 ऐसे मामले दर्ज हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में 545 और मध्य प्रदेश में 511 दलित और आदिवासी महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुईं।

पिछड़े वर्ग की महिलाओं से बलात्कार के मामले लगभग सभी राज्यों में लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले साल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के बलात्कार के केस में उत्तर प्रदेश में 66 फीसदी मामलों में आरोपियों को सजा हुई जबकि महाराष्ट्र में जांच एजेंसियां सिर्फ 7 फीसदी आरोपियों को दोषी साबित कर पाईं। पिछले साल के अंत तक राज्य में पिछड़े वर्ग की महिलाओं से बलात्कार के 9606 मामले अदालतों में प्रलंबित थे। जबकि इस दौरान पुलिस ने 2083 मामलों को अंजाम तक पहुंचाया गया। इनमें से 16 मामले जांच के दौरान ही रद्द कर दिए गए। साल के अंत तक कुल 1191 ऐसे मामले थे जिनकी जांच होनी बाकी थी जबकि 86.4 फीसदी मामलों में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया था। समय पर आरोपपत्र दायर करने में 100 फीसदी दर के साथ अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे रहा जबकि छत्तीसगढ़ 99 फीसदी और गुजरात 97 फीसदी मामलों में आरोपपत्र दायर कर दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे। साल 2019 में देशभर में दलित और आदिवासी महिलाओं से बलात्कार के 3514 मामले दर्ज किए गए जिनमें से 1128 पीड़ित नाबालिग थीं।

अनुसूचित जाति-जनजाति की महिलाओं से इन राज्यों सबसे ज्यादा दुष्कर्म

राज्य                         2019                    2018

राजस्थान                   556                      385

उत्तरप्रदेश                 545                       526

मध्यप्रदेश                 511                        474

महाराष्ट्र                   378                        313