प्रदेश के परिवार न्यायालयों में लंबित हैं 67 हजार 973 मामले, नागपुर-अमरावती- नाशिक में अतिरिक्त कोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के परिवार न्यायालयों में लगभग 67 हजार 973 मामले प्रलंबित हैं। विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह जानकारी दी। प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य अभिजीत वंजारी ने परिवार न्यायालय की संख्या बढ़ाने के संबंध में सवाल पूछा था। इसके जवाब में उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार ने राज्य के 14 अस्थायी परिवार अदालतों  को अब स्थायी करने का फैसला किया है। इसके तहत भंडारा, बुलढाणा, लातूर, बीड़, जालना, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, रायगड, जलगांव, यवतमाल, अहमदनगर, सातारा और धुलिया के परिवार अदालतें स्थाई हो जाएंगी। इसके अलावा नागपुर, अमरावती, मुंबई, पुणे, नाशिक और सोलापुर में अतिरिक्त परिवार न्यायालय बनाया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई में परिवार अदालत की नई इमारत बनाने का काम शुरू है। उन्होंने कहा कि परिवार अदालत में आवश्यकता के अनुसार वकीलों की संख्या बढ़ाने के बारे में फैसला लिया जाएगा।

परभणी के साईबाबा तीर्थक्षेत्र को मिलेगी मंजूरी

परभणी के पाथरी स्थित साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास प्रारूप को राज्य के मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति की आगामी बैठक में मंजूरी दे दी जाएगी। विधान परिषद में राज्य के कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई ने यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विकास प्रारूप को मंजूरी मिलने के बाद निधि की पहली किस्त उपलब्ध कराई जाएगी। प्रश्नकाल में राकांपा सदस्य बाबाजानी दुर्राणी ने विकास प्रारूप की मंजूरी के संबंध में सवाल पूछा था। दुर्राणी ने कहा कि तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्य सरकार को विकास प्रारूप मंजूर करने के निर्देश दिए थे। वे बिहार के राज्यपाल के रूप में पाथरी आए भी थे। इसके जवाब में देसाई ने कहा कि परभणी के जिलाधिकारी ने साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास प्रारूप का प्रस्ताव मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के पास भेजा था। जिसके बाद उच्चाधिकार समिति ने जिलाधिकारी को विकास प्रारूप में संशोधन करने को कहा था। आने वाले दिनों में उच्चाधिकार समिति की बैठक होगी। जिसमें विकास प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। इस दौरान शेकाप के सदस्य जयंत पाटील ने कहा कि साईबाबा का असली तीर्थक्षेत्र शिर्डी है अथवा पाथरी। सरकार ने इस बारे में कोई अध्ययन किया है क्या? इसके जवाब में देसाई ने कहा कि साईबाबा हर व्यक्ति के हृदय में हैं। साईबाबा का वाक्य है- श्रद्धा और सबूरी। आप (पाटील) साईबाबा पर श्रद्धा रखिए। साईबाबा आपको भी आशीर्वाद देंगे।

तीन माह में पूरी हो जाएगी कारंजा की जलापूर्ति योजना की टेंडर प्रक्रिया

वर्धा के कारंजा नगर पंचायत के अतिरिक्त जलापूर्ति योजना की टेंडर प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। विधान परिषद में राज्य के कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई ने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार ने इस जलापूर्ति योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य प्रवीण दटके ने जलापूर्ति योजना के प्रस्ताव को मंजूरी के संबंध में सवाल पूछा था। इसके जवाब में देसाई ने कहा कि कारंजा नगर पंचायत की जलापूर्ति परियोजना 20 करोड़ रुपए की है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। जबकि राज्य सरकार 9 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। वहीं 1 करोड़ रुपए कारंजा नगर पंचायत को खर्च करना होगा।