मराठवाड़ा के निजामकालीन स्कूलों की मरम्मत के लिए 80 करोड़ 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने मराठवाड़ा संभाग के 8 जिलों में निजामकालीन पुराने और जर्जर स्कूलों के कक्षाओं की मरम्मत और पुननिर्माण कार्य के लिए 80 करोड़ रुपए की निधि वितरित करने की मंजूरी दी है। यह मरम्मत कार्य राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान के तहत किया जाएगा। शुक्रवार को राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। सरकार ने स्कूलों के निर्माण कार्य के लिए सर्व शिक्षा अभियान (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा परिषद) की मशीनरी के इस्तेमाल के लिए निर्देश दिए हैं। इसके पहले सरकार ने 16 दिसंबर 2021 को पुराने और जर्जर स्कूलों की कक्षाओं के मरम्मत कार्य के लिए 12 करोड़ रुपए वितरित किया था। सरकार ने 9 सितंबर 2021 के शासनादेश के माध्यम से मराठवाड़ा संभाग के 8 जिलों के 718 स्कूलों की 1623 कक्षाओं के मरम्मत और पुननिर्माण कार्य को मंजूरी दी थी। इसके तहत औरंगाबाद के 81 स्कूलों की 173 कक्षाओं, बीड़ के 217 स्कूलों की 352 कक्षाओं, हिंगोली के 42 स्कूलों की 126 कक्षाओं, जालना के 156 स्कूलों के 332 कक्षाओं, लातूर के 32 स्कूलों की 95 कक्षाओं, नांदेड़ के 105 स्कूलों की 264 कक्षाओं, उस्मानाबाद के 29 स्कूलों की 96 कक्षाओं और परभणी के 56 स्कूलों की 185 कक्षाओं के मरम्मत और जीर्णोद्धार का लक्ष्य है। इस कार्य की जिम्मेदारी हर जिले के जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति को सौंपी गई है।