फसल बीमा कंपनियों की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स, CM ने की घोषणा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। किसानों को फसल बीमा देने के मामले में कंपनियों के कार्य की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। कपास व धान की फसल को हुए रोग की नुकसान भरपाई के लिए सरकार की ओर से रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में यह घोषणा की। फसल बीमा व कर्जमाफी के मामले को लेकर विपक्ष ने अधिवेशन के आरंभ से ही आक्रामक भूमिका अपनाई है।

बता दें कि  इस मामले को लेकर विपक्ष ने सभागृह में धरना प्रदर्शन भी किया था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि नुकसान भरपाई के संबंध में 44 लाख किसानों में से 38 किसानों के खाते में रकम जमा करा दी गई है। औसतन 12 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रकम दी गई है। शेष मामलों की कार्यवाही चल रही है। बीज कंपनियों के संबंध में प्रक्रिया चल रही है।

14 लाख किसानों के फार्म जमा
बता दें कि 14 लाख किसानों के आवेदन मिले हैं। 8.08 लाख आवेदनों पर प्रक्रिया चल रही है। इस कार्य के लिए नियमानुसार 70 लोगों को नियुक्त किया गया था। अब 1700 लोग नियुक्त किए गए हैं। फील्ड विजिट किया जा रहा है। 1.55 लाख आवेदनों पर विचार किया गया है। 96.30 करोड़ रुपए की सहायता की गई है। साधारणत: 8 से 15 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज नुकसान की भरपाई दी गई है।

एनडीआरफ अर्थात राष्ट्रीय आपत्ति निवारण मदद निधि का इंतजार नहीं करते हुए एसडीआरएफ अर्थात राज्य आपत्ति निवारण निधि से 1.09 करोड़ की निधि की सहायता दी गई है। इसके तहत 13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर सहायता निधि वितरित की गई है। NDRF की तीसरे हफ्ते की निधि 15 दिन में दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील ने कहा है कि सरकार किसानों को सहायता देने के मामले में केवल पुराने आंकड़े दे रही है। किसानों के लिए सहायता की घोषणा पर अमल नहीं हो रहा है।