ज्यादा कीमत पर वस्तुओं को बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने तय से अधिक कीमत पर वस्तुओं को बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सरकार ने  कहा कि प्रदेश में जीवनावश्यक वस्तुओं और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। किराना दुकानों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसलिए माल का किल्लत होने का बहाना बनाकर ज्यादा कीमत पर वस्तुओं को बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रविवार को सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि तालाबंदी के कारण पैदा हुई स्थिति में पिछले छह दिनों में सुधार हुआ है। किराना दुकानों पर चावल, गेहूं, तुअर दाल, चना दाल, शक्कर जैसी जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी नहीं है। राज्य में दूध की कमी नहीं है उलटे दुकानों में दूध की बिक्री क्षमता से कम हो रही है। कृषि उत्पन्न बाज़ार समिति और अन्य सब्जी मंडी में सब्जियों और फलों के आवक में वृद्धि हुई है। किसानों से सीधे खरीदी बढ़ी है। मुंबई समेत अन्य महानगरों में हाउसिंग सोसाइटियों के माध्यम से सब्जी बेजी जा रही है। आगामी दिनों में इस व्यवस्था को और बढ़ाया जाएगा। सरकार ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम और केंद्र के गोदामों में अनाज की कमी नहीं है। एलपीजी सिलेंडर का भी पर्याप्त भंडार है। गैस सिलेंडर ग्राहकों तक तेजी से पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में माल की कमी नजर आ सकती है लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि वास्तव में उस दुकान में भंडारण क्षमता की कमी होगी। इसके अलावा तालाबंदी के कारण दुकानों में भीड़ होने के चलते सामना जल्दी खत्म होने लगा है। सरकार ने कहा कि मजदूरों की कमी और पैकेजिंग के लिए कच्चे माल की कमी होने का असर से थोड़ी आपूर्ति प्रभावित हुई है। लेकिन मुंबई जैसे बड़े महानगरों में आपूर्ति व्यवस्था नियमित करने के लिए सरकार व्यवसायियों के साथ निरंतर संपर्क में  है। सरकार ने कहा कि दवाइयों, शिशु आहार, इंसुलिन आदि की आपूर्ति की कमी नहीं है। राज्य में  कारखानों को जीवनावश्यक वस्तुओं और दवाओं को बनाने के लिए अनुमति दी गई है। 

मुफ्त चावल का वितरण जल्द होगा

सरकार ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत 5 किलो मुफ्त चावल वितरण जल्द शुरू किया जाएगा। सरकार ने उन मीडिया रिपोर्ट को तथ्यहीन करार दिया है जिसमें मुफ्त चावल के वितरण के लिए पैसे लिए जाने का दावा किया जा रहा है। सरकार ने कहा कि अभी लाभार्थियों को  मुफ्त चावल वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अनाज को राशन दुकानों में पहुंचाया जा रहा है। सरकार ने बताया कि सरकारी राशन दुकानों पर अभी तक 30 प्रतिशत लाभार्थियों ने अनाज खरीद लिया है। बाकी लाभार्थियों को अनाज देने की प्रक्रिया शुरू है। सरकार ने कहा कि राज्य की किराना दुकानों को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है। किराना दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक खोलने के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी ओर भाजपा के विधायक नितेश राणे ने राशन दुकानों पर वितरित की जानी वाली खराब तुअर दाल के एक पैकेट का वीडियो जारी किया है। नितेश ने कहा कि सरकार अनाज के नाम पर निकृष्ट दर्जे की दाल बाट रही है।