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होटल- रेस्टोरेंट और बार में 50% से ज्यादा लोग दिखाई देने पर होगी कार्रवाई

होटल- रेस्टोरेंट और बार में 50% से ज्यादा लोग दिखाई देने पर होगी कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिलाधिकारी रवींद्र ठाकरे ने कहा कि ग्रामीण में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए सुपर स्प्रेडर का विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। सोमवार से टेस्ट की संख्या बढ़ाने के साथ ही भीड़-भाड़ वाली जगह, मंगल कार्यालय व कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जरूरत होने पर ही बाहर निकलने व दूसरे शहर से नागपुर आने पर कोरोना टेस्ट करने का भी आह्वान उन्होंने किया। निजी डॉक्टरों के पास आनेवाले रोगियों की भी जांच की जाएगी। जिला परिषद में शनिवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में जिलाधिकारी ठाकरे ने कहा कि  सार्वजनिक वितरण व सेवा में शामिल घटक यानी सब्जी विक्रेता, सैलून, घरकाम करनेवाली महिलाएं, दूध विक्रेता अनेक लोगों के संपर्क में आते हैं और इन्हें सुपर स्प्रेडर माना जाता है। इनकी टेस्ट की जाएगी।

बगैर मास्क कोई बाहर न निकलें और मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई होगी। कामठी, काटोल, सावनेर पर विशेष नजर है। होटल, रेस्टोरेंट, बार में क्षमता के 50 फीसदी से ज्यादा लोग दिखाई देने पर कार्रवाई होगी। बैठक में जिला शल्य चिकित्सक डॉ. देवेंद्र पातुरकर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर, उपजिलाधिकारी अविनाश कातडे, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कमलकिशोर फुटाणे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी  राजेंद्र भुयार, डॉ. असीम ईमानदार आदि उपस्थित थे। 

विवाह में 50 से ज्यादा लोग होने पर वधू के पिता पर भी कार्रवाई

जिलाधिकारी ठाकरे ने बैठक के बाद वीडियो संदेश जारी करके कहा कि नागपुर जिले (ग्रामीण) में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक 639 कोरोना संक्रमित मिले।  केवल पांच दिनों में 331 कोरोना संक्रमित मिले। संक्रमण कम करने के लिए सभी ने अनुशासित रहकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है।  विवाह में 50 से ज्यादा लोग शामिल होने पर संबंधित मंगल कार्यालय पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वधू के पिता पर भी कार्रवाई होगी। आदेश का बार-बार उल्लंघन करने पर संबंधित मंगल कार्यालय या होटल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा।

लॉकडाउन से बचना है तो सहयोग करें 

ठाकरे ने स्पष्ट किया कि फिलहाल लॉकडाउन लगाने का इरादा नहीं है। लॉकडाउन से अर्थचक्र थम जाता है। आर्थिक समस्या खड़ी होकर सभी को परेशानी होती है। वंचित व दुर्बल वर्ग को इसका सबसे ज्यादा असर होता है। इसलिए सभी प्रशासन को सहयोग करें और लाॅकडाउन से बचें। कोरोना जैसे लक्षण होने पर तुरंत टेस्ट करवा लेना चाहिए। स्कूल आनेवाले हर विद्यार्थी की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है। 

22 से जिले की हर तहसील में जाएंगे जिलाधिकारी 

कोरोना की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी रवींद्र ठाकरे 22 फरवरी से जिले की हर तहसील में जाकर बैठक करेंगे। कोरोना प्रतिबंधक उपायों पर पूरी तरह अमल हो रहा है या नहीं इस पर भी नजर रखेंगे। बैठक में राजस्व विभाग, नगर परिषद, जिला परिषद, नगर पंचायत व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजुद रहेंगे। जिलाधिकारी 22 फरवरी को नरखेड, काटोल, कलमेश्वर, सावनेर, नागपुर ग्रामीण, 23 को हिंगना, कामठी, मौदा, कुही में बैठक होगी। 

जिले के स्कूल-कॉलेजों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं इसके लिए 22 को स्कूलों का निरीक्षण होगा। जिलाधीश श्री ठाकरे ने इसके लिए पालक-अधिकारी नियुक्त किए हैं। पालक-अधिकारी 22 फरवरी को शाम 5 बजे अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को देंगे। विद्यार्थी संक्रमित होने पर संबंधित स्कूल 10 दिन बंद रहेंगे। स्कूल इमारत का हर कक्ष सैनिटाइज करना जरूरी है। स्कूल के प्रवेश द्वार पर ही थर्मल गन से टेंपरेचर लेने की व्यवस्था होना जरूरी है।
 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।