तालाबों की मरम्मत पर खर्च होंगे 276 करोड़

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना के तहत पांच महीनों में विभिन्न तालाबों की मरम्मत के लिए 267 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के 1316 कामों को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इसमें राज्य सरकार के मृदा व जलसंरक्षण विभाग और जिला परिषद के अधीन आने वाले तलाबों के कामों का समावेश है। राज्य भर में सबसे अधिक औरंगाबाद सर्कल के 503 तालाबों के मरम्मत कामों को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। राज्य में क्षतिग्रस्त जलसंरचना की सिंचाई क्षमता को बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना को लागू किया गया है। शुक्रवार को राज्य के मृदा व जलसंरक्षण विभाग के एक अधिकारी ने ‘दैनिक भास्कर’ को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृदा व जलसंरक्षण विभाग और जिला परिषद के तालाबों को मिलाकर औरंगाबाद सर्कल में 503, नागपुर सर्कल में 155, अमरावती सर्कल में 221, नाशिक सर्कल में 263, पुणे सर्कल में 191 और ठाणे सर्कल में 10 मरम्मत कामों को मंजूरी दी गई है। 

अधिकारी ने बताया कि मृदा व जलसंरक्षण विभाग के अधीन आने वाले तालाबों और नहरों में सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने के लिए 605 कामों को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। जिसमंक 100 हेक्टेयर क्षमता वाले तालाबों के 537 और 101 से 250 हेक्टेयर क्षमता वाले तालाबों के 68 कामों का समावेश है। इन तालाबों के मरम्मत काम पर 134 करोड़ 24 लाख खर्च होंगे। जबकि जिला परिषद द्वारा निर्मित 100 हेक्टेयर क्षमता वाले तालाबों के मरम्मत कार्य भी मृदा व जलसंरक्षण विभाग करेगा। इसके लिए जिला परिषद के खराब हुए तालाबों के  711 कामों के लिए 142 करोड़ 51 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अधिकारी ने कहा कि कोरोना संकट के चलते वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार हर विभाग की निधि में कटौती गई है। लेकिन प्रशासनिक मंजूरी प्राप्त कामों के लिए जल्द निधि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इससे जिन कामों को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है वहां पर काम शुरू हो सकेगा। 

दोबारा बहाल हो सकेगी सिंचाई क्षमता 

इससे आगामी समय में गांवों में तालाब, पाझर तालाब, भंडारण तलाब, लघु सिंचाई तालाब, कोल्हापुर पद्धति के बांध, मालगुजारी जैसे तालाबों और सीमेंट के नालों में सिंचाई क्षमता दोबारा बहाल हो सकेगी। इसके पहले प्रदेश में पूर्व की फडणवीस सरकार ने महत्वांनकाक्षी परियोजना जलसंरक्षण के लिए जलयुक्त शिवार योजना को लागू किया था। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार ने जलयुक्त शिवार योजना को बदलकर मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इसके पहले बीते 4 फरवरी को राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना को मंजूरी दी थी। इसके बाद 17 फरवरी को मृदा व जलसंरक्षण विभाग ने मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना को प्रदेश में लागू करने के लिए शासनादेश जारी किया था। इसके बाद से राज्य में मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना लागू है। 

किस सर्कल में कितने कामों को मिली प्रशासनिक मंजूरी 

सर्कल          जिला परिषद      जलसंरक्षण विभाग      कुल मंजूर       लागत राशि  

औरंगाबाद          263                     240                   503         70 करोड़ 69 लाख 
नाशिक               63                      163                   263         55 करोड़ 36 लाख  
नागपुर             147                          8                   155         33 करोड़ 31 लाख 
अमरावती         164                        57                   221         61 करोड़ 96 लाख             
ठाणे                    2                          8                     10          22 करोड़ 28 लाख 
पुणे                   62                      129                   191          33 करोड़ 12 लाख