एक आवेदन पर महा-डीबीटी से मिलेंगे सभी लाभ, देना होगा मामूली शुल्क 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार के महा-डीबीटी पोर्टल के माध्यम से कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन के लिए 23 रुपए 60 पैसे ऑनलाइन शुल्क भरना पड़ेगा। इसमें 20 रुपए आवेदन शुल्क और 3 रुपए 60 पैसे जीएसटी शुल्क शामिल है। किसानों को सभी योजनाओं का लाभ केवल एक ही आवेदन पर मिल सकेगा। शुल्क भरने के बाद किसानों के आवेदन को महा-आईटी महामंडल के पास आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाएगा। सरकार ने साल 2020-21 से कृषि विभाग की योजनाओं को महा-डीबीटी पोर्टल के माध्यम से लागू करने को मंजूरी दी है। बुधवार को कृषि विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया। इसके अनुसार पहले चरण में कृषि विभाग की 13 योजनाओं को महा-डीबीटी पोर्टल के जरिए लागू किया जाएगा। बाद में चरणबद्ध तरीके से बाकी योजनाओं को पोर्टल पर शामिल किया जाएगा। 

कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए महा-डीबीटी पोर्टल पर किसानों के आवेदन साल भर स्वीकार किए जाएंगे। योजनाओं के लाभ के लिए प्राप्त आवेदनों का कम्प्यूटरप्रणाली जरिए लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी निकालने से 30 दिन पहले कृषि आयुक्त अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर किसानों को विभिन्न योजनाओं के लिए महा-डीबीटी पोर्टल आवेदन करने के लिए अपील करेंगे। लॉटरी के माध्यम से चयनित लाभार्थी किसानों की सूची और प्रतीक्षा सूची पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। जो लाभार्थी किसान प्रतीक्षा सूची में रहेंगे और वे अगले वर्ष भी उसी योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक होंगे उनका पुराना आवेदन ही मान्य रहेगा। उन्हें नया आवेदन कर 23 रुपए 60 पैसे शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी। किसानों को सरकार की योजनाओं के लिए आवेदन करने के बाद अगली कार्यवाही के बारे में प्रत्येक चरण की जानकारी मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।