2020 तक पूरा होगा आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्मारक, सालभर में बाकी जमीन का होगा हस्तांतरण

डिजिटल डेस्क, नागपुर। इंदू मिल चैत्यभूमि स्थित डॉ. बाबासाहब आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय स्मारक का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साढ़े बारह एकड़ जमीन में से 7 एकड़ जमीन के हस्तांतरण होने की जानकारी देते हुए शेष साढ़े पांच एकड़ जमीन का हस्तांतरण एक वर्ष में करने की घोषणा की। स्मारक को 2020 तक पूरा करने का भरोसा दिलाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी निविदा प्रक्रिया जारी होकर काम भी चालू हो गया है। एमएमआरडीए द्वारा 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जितनी आवश्यकता होगी, उतनी निधि उपलब्ध करायी जाएगी। इसके लिए निधि की कमी नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री ने प्रकाश गजभिये की ओर इशारा करते हुए कहा कि बाबासाहब के प्रति जितनी आपकी श्रद्धा है, उतनी ही मेरी है। इसलिए मेरी भूमिका पर सवाल न उठाए।

विधानपरिषद में राकांपा नेता व विधायक प्रकाश गजभिये ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत यह मुद्दा उपस्थित किया। गजभिये ने कहा कि गत दिनों विनती अर्ज समिति की बैठक हुई। बैठक में खुलासा हुआ कि स्मारक के लिए 4.84 हेक्टेयर में से सिर्फ 2.83 हेक्टेयर जमीन का हस्तांतरण हुआ है। एमएमआरडीए द्वारा स्मारक का नक्शा भी मंजूर नहीं किया गया। 11 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री ने इसका भूमिपूजन किया था। 14 अप्रैल के पहले स्मारक शुरू होने की घोषणा भी की गई थी। लेकिन प्रत्यक्ष में आंबेडकरी जनता को गुमराह किया गया। तीन वर्ष मंजूरी लेने में ही बीत गए। जिसकारण आंबेडकरी जनता में तीव्र असंतोष है। विधानपरिषद के प्रतिपक्ष नेता धनंजय मुंडे, भाई जगताप, किरण पावस्कर आदि ने भी प्रति-प्रश्न किए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि आंबेडकर स्मारक को 100 प्रतिशत जमीन का मामला हल हुआ है। जमीन दो भाग में है। 

5 एकड़ जमीन एसआरजेड की है तो बाकी नॉन एसआरजेड में है। एसआरजेड की जमीन की अभी जरूरत नहीं है। साल भर बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल जहां-जहां जरूरी है, वहां निर्माणकार्य को मंजूरी दी गई है। निविदा देकर काम शुरू हो गया है। जोते का काम शुरू करने की मंजूरी दी गई है। एमएमआरडीए ने 150 करोड़ रुपए दिए है। निधि की कमी नहीं होगी। स्मारक के प्रारुप के लिए स्पर्धा रखी गई थी। प्रारुप पर सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। प्रारुप पर आंबेडकरी आंदोलन व आरपीआई के सभी नेताओं की सहमति ली गई है। उन्हें यह दिखाया गया है। उसके बाद ही इसे मंजूर िकया गया है। 2020 तक स्मारक का काम पूरा करने का संकल्प है। विधानमंडल के सभी सदस्यों को इसका पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं खुद इसपर ध्यान दूंगा।

बैठक के बाद आयी तेजी

प्रकाश गजभिये ने कहा कि पिछले महीने विनंती अर्ज समिति की बैठक के बाद इस प्रक्रिया को गति मिली है। तीन दिन पहले 9 जुलाई को एमएमआरडीए ने कमेंसमेंट सर्टिफिकेट जारी किया है। 12 जुलाई को अधीक्षक अभियंता अभियांत्रिकी विभाग को मिला है।