ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर देख सकेंगे जांच : CM फडनवीस

डिजिटल डेस्क, नागपुर । "महाराष्ट्र पुलिस सिटीजन पोर्टल एप" से सामान्य नागरिक अधिक सक्षम और पुलिस प्रशासन की नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ गया है। एप के माध्यम से अपराध के विषय में कोई भी रिकार्ड ऑनलाइन देखा जा सकेगा। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, जांच की स्थिति के बारे में जानकारी मिल सकेगी। एप के जरिए महाराष्ट्र ने पारदर्शिता की ओर कदम बढ़ाया है। यह विचार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने व्यक्त किए। वे गुरुवार को सिविल लाइंस स्थित चिटणवीस सेंटर में  आयोजित ‘महाराष्ट्र में गुनहगारी-2016’ नामक पुस्तक के विमोचन और ‘महाराष्ट्र पुलिस सिटीजन पोर्टल’ एप के लोकार्पण अवसर पर बोल रहे थे। 
इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण रहेगा : मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र  में अपराधों पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस सिटीजन पोर्टल एप इसी उपक्रम का एक हिस्सा है। इस मोबाइल एप को पुलिस ने विकसित किया है। अब नागरिक ऑनलाइन  शिकायत कर सकेंगे। उनके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण रहेगा। इससे अब कोई यह नहीं कह सकेगा कि पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। इस अवसर पर गृहराज्य मंत्री (ग्रामीण) दीपक केसरकर, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, पुलिस महासंचालक सतीश माथुर, अतिरिक्त महासंचालक संजीव सिंघल, पुलिस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम उपस्थित थे। 
ऐसा है एप : नागरिक महाराष्ट्र पुलिस सिटीजन पोर्टल एप गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर में डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल एप में पंजीयन कर नागरिक ई-शिकायत करने, पुलिस स्टेशन को जानकारी देने, एफआईआर देखने, शिकायत की मौजूदा स्थिति देखने, गिरफ्तार आरोपी  की जानकारी देखने, अज्ञात मृत व्यक्ति की जानकारी हासिल करने, गुमशुदा के बारे में मालूमात लेने व अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। ई-शिकायतकर्ता को एसएमएस से जानकारी मिलेगी। शिकायतकर्ता को यह मालूम होगा कि उसकी शिकायत कितने नंबर की है, क्या कार्रवाई की गई है।
देश का पहला राज्य बना
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीसीटीएनएस प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र देश में पहला राज्य है। इस प्रणाली के माध्यम से अपराध की जांच, सबूत की तलाश व एकत्रित करने, जानकारी एकत्रित करने में सहयोग मिलेगा। राज्य में अपराध सिद्ध करने का प्रमाण भी बढ़ा है। उन्होंने कहा िक महाराष्ट्र गुनहगारी-2016 नामक पुस्तक के रिपोर्ट में 23 प्रकरण शामिल हैं। इसमें सर्वेक्षण, शहरों के अपराध, महिला अत्याचार, बालक अत्याचार, आर्थिक अपराध, बाल अपराध के मामले हैं।