कोई भी शुरु कर सकेगा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन, मिलेगा प्रति यूनिट के हिसाब से कमीशन

डिजिटल डेस्क, मुंबई। इलेक्ट्रानिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए राज्य के उर्जा विभाग ने महाराष्ट्र में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए मंजूरी दी है। राज्य के ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखऱ बावनकुले ने बताया कि राज्य मे कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के अलावा व्यवसाय की दृष्टि से भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बना सकता है। इसके लिए उर्जा विभाग प्रति यूनिट के हिसाब से कमिशन देगा। 

ऊर्जामंत्री ने बताया कि फिलहाल मुंबई में चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए अडानी पावर, टाटा पावर और बेस्ट को 50-50 चार्जिंग स्टेशन बनाने की अनुमति दी गई है जबकि सरकारी बिजली कंपनी महावितरण राज्य के अन्य हिस्सों में 50 चार्जिंग स्टेशन बनाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन पर चार्जिंग स्टेशन बना सकता है। इसके लिए उसके पास पार्किंग की जगह होनी चाहिए। चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकार प्रति यूनिट के हिसाब से कमिशन देगी। यह कमिशन अलग-अलग शहरों के लिए भिन्न भिन्न होगा

मुंबई को छोड़ कर राज्य के अन्य हिस्सों में 50 चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए आवश्यक जमीन राज्य सरकार मुहैया कराएगी। ये जमीनें महामार्गों के नजदीक होंगी।  एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने पर करीब 4 लाख रुपये का खर्च आएगा। राज्य में प्रस्तावित मुंबई-नागपुर एक्सप्रेस-वे (समृद्धि कॉरिडोर) पर भी पावर स्टेशन बनेंगे। योजना के तहत, हर 25 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन होगा। 

उल्लेखनीय है कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की लिए नीति तैयार की है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तैयार नीति में जगह-जगह इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाने का उल्लेख है। ऊर्जा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाईंट पार्किंग जोन, निवासी क्षेत्र, बस डिपो, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पंप सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शीघ्र ही लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर अथवा नागरिक संगठनों की तरफ से चार्जिंग प्वाइंट लगाए जाने की मांग काफी समय से की रही है। संगठनोंं की मांगों पर बताए गए स्थलों पर चार्जरप्वाइंट लगाए जाएंगे।