धान खरीद के लिए समय सीमा बढ़ाने पर होगा विचार 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके किसानों का धान अगर नहीं खरीदा गया होगा तो उनकी मांग पर राज्य सरकार समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाने पर विचार करेगी लेकिन फिलहाल राज्य सरकार के पास ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। राज्य के अन्न, नागरिक आपूर्ति और ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी दी। भाजपा के कृष्णा जगबे द्वारा गडचिरोली में धान की खरीदारी की समय सीमा बढ़ाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री भुजबल ने बताया कि इस साल 31 जनवरी तक गडचिरोली जिले में 17 लाख 36 हजार 983 क्विंटल धान खरीदा गया है। अभिकर्ता संस्था की मांग के मुताबिक पहले 8 फरवरी, फिर मार्केटिंग फेडरेशन की मांग पर 14 फरवरी और बाद में आदिवासी विकास महामंडल की मांग के मुताबिक 18 फरवरी तक खरीदारी की समय सीमा बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि इसके बाद अभिकर्ता संस्था ने समय सीमा बढ़ाने की मांग नहीं की है लेकिन अगर किसानों की ओर से मांग की गई तो इस पर विचार किया जाएगा। 

नागपुर के 21 गावों का पानी हुआ प्रदूषित, एमपीसीबी से मांगी गई रिपोर्ट

नागपुर के कोराडी और खापरखेडा बिजली केंद्रों के पास के 21 गांवों में स्थित पानी के स्त्रोंतो के प्रदूषित होने के मामले में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल (एमपीसीबी) से रिपोर्ट देने को कहा गया है। फरवरी महीने में राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने एमपीसीबी के अधिकारियों के साथ यहां के नांदगांव और अशबैंड का दौरा भी किया था। विधानसभा में पूछ सवाल के लिखित जवाब में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के विकास ठाकरे, नाना पटोले द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ठाकरे ने बताया कि इससे पहले केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रतिनिधि, थर्मल पॉवर प्लांट, एमपीसीबी के अधिकारी, सेंटर फॉर सस्टनेबल डेवलपमेंट, असर और मंथन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से इसी साल 4 फरवरी को दौरा कर पानी के नमूने लिए थे लेकिन इनकी जांच रिपोर्ट के मुताबिक पानी में भारी धातु के प्रमाण नहीं मिले। हालांकि सेंटर फॉर सस्टनेबल डेवलपमेंट, असर और मंथन संस्थाओं ने पिछले साल नवंबर महीने में इन गांवों के पानी के नमूने में मर्क्युरी, आर्सेनिक, फ्लोराइड मिलने का दावा किया था। 

अनाज कालाबाजारी मामले में तिवसा के दुकानदार की जमानत राशि जब्त कर रद्द हो लाईसेंस 

यवतमाल जिले के तिवसा में राशन के अनाज की कालाबाजारी के मामले में जिलाधिकारी आपूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित दुकान की 100 फीसदी जमा राशि जब्त कर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। हालांकि उपायुक्त (आपूर्ति) ने मामले पर पुनर्विचार के चलते फिलहाल आदेश स्थगित कर दिया है। विधानसभा में पूछ गए सवाल के लिखित जवाब में अन्न, नागरिक आपूर्ति एवं ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबल ने यह जानकारी दी। भाजपा की माधुरी मिसाल, अतुल भातखलकर, मंदा म्हात्रे, आशीष शेलार आदि सदस्यों ने तिवसा के एक राशन दुकान पर गरीबों को 35 किलो की बजाय सिर्फ 10 किलो को लेकर सवाल उठाया था। जवाब में मंत्री भुजबल ने बताया कि राज्य में फिलहाल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। 

जल जीवन मिशन के खर्च में 142 करोड़ का अंतर 

राज्य में जल जीवन मिशन के तहत किए गए खर्च के ब्यौरे में 142 करोड़ रुपए का अंतर है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा (पीएफएमएस) और कंप्यूटरीकृत आईएमआईएस में दर्ज किए गए खर्च के ब्यौरे में अंतर को देखते हुए संबंधित अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए बातचीत कर अंतर की वजह पता करने की कोशिश की जा रही है। राज्य के जलआपूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटील ने विधानसभा में पूछ गए सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। भाजपा की श्वेता महाले के सवाल के जवाब में मंत्री पाटील ने बताया कि अंतर पता लगाने के लिए इसकी जांच पड़ताल की जा रही है।