फिलहाल नवाब मलिक नहीं देंगे इस्तीफा, हाईकोर्ट के फैसले पर है सरकार की नजर 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल राज्य के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मलिक का इस्तीफा नहीं लेने के विचार पर कायम हैं। उन्होंने कहा था कि हालांकि कई बार सदन शुरू होने के बाद अनेक फैसले लिए जाते हैं। बाम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार को मलिक के मामले की सुनवाई होगी। अब देखते हैं कि हाईकोर्ट का क्या आदेश आता है। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक सरकारी अतिथिगृह सह्याद्री में हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ऑनलाइन शामिल हुए। मुख्यमंत्री सरकार की ओर से आयोजित चायनपान में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि उपमुख्यमंत्री ने दावा किया कि मुख्यमंत्री बजट सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे। वहीं देर रात प्रदेश के खाद्य व नगारिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के सरकारी आवास रामटेक में महाविकास आघाड़ी के विधायकों की बैठक हुई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार करने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। पिछले साल मुख्यमंत्री ने तत्कालीन वन मंत्री संजय राठोड और तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा स्वीकार करने का फैसला लिया था। शायद उन दोनों मंत्रियों के मामले में कारण कुछ अलग रहा होगा।

पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारी के बावजूद मंत्रियों ने नहीं दिया इस्तीफा 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कुछ वर्तमान मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है फिर भी वे मंत्री पद पर बने हुए हैं। मंत्रियों की गिरफ्तारी किस कारण होती है यह उस पर निर्भर है। इसलिए महाविकास आघाड़ी के बुजुर्ग नेताओं ने मलिक का इस्तीफा नहीं लेने का फैसला लिया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में फिलहाल जो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, यह महाराष्ट्र के लिए अशोभनीय है। केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर सत्ताधारी और विपक्ष को संतुलन के साथ काम करना चाहिए। 

चाय पार्टी में सीएम के न आने पर सफाई

अधिवेशन की पूर्व संध्या पर आयोजित पत्रकार परिषद में मुख्यमंत्री के न आने पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कई ऐसे राज्य देखे हैं जहां के मुख्यमंत्री पांच साल में कभी पत्रकार परिषद को संबोधित ही नहीं किया। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि एसटी महामंडल को राज्य सरकार में विलय की मांग पर अध्ययन करने के लिए गठित मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाएगा। बजट सत्र के पहले दिन राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे।

इस बार होगा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बजट सत्र में विधानसभा अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष पद चुनाव की अनुमति के लिए राज्य सरकार की ओर से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र दिया जा चुका है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील के 7 मार्च के बाद सरकार गिरने के दावे पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पांच दिन ही बचा है। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। 

मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा- जयंत पाटील 

बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष के आक्रामक रूख के बीच राकांपा ने स्पष्ट कर दिया है कि कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष तथा राज्य के जलसंसाधन मंत्री जयंत पाटील ने कहा कि विपक्ष सदन में 
चाहे जितना हंगामा कर ले। मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। 

शरद पवार ने बनाई रणनीति 

बजट सत्र के मद्देनजर राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान में  बैठक हुई। जिसमें विपक्ष पर पलटवार की रणनीति बनाई  गई है। 

पाटील ने कहा कि बजट सत्र शुरू होने से पहले भाजपा ने सदन में हंगामा करने का मंसूबा जाहिर कर दिया है। इससे भाजपा की  मानसिकता का पता चलता है। भाजपा को हर दिन किसी न किसी मंत्री पर आरोप लगाकर इस्तीफा मांगना बंद कर देना चाहिए। पाटील ने कहा कि विपक्ष का सदन न चलने देने का इरादा गलत है। विपक्ष को सदन में आकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। पाटील ने कहा कि विपक्ष को लेकर हमारे मन में भी कुछ सवाल हैं लेकिन हम उन सवालों को विपक्ष से नहीं पूछेंगे। दूसरी ओर प्रदेश के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने बताया कि बैठक में राकांपा अध्यक्ष पवार ने बजट सत्र के दौरान पार्टी के सभी विधायकों और मंत्रियों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए। उन्होंने राकांपा के मंत्रियों को अनिवार्य रूप से सदन में मौजूद रहने का कहा है। पवार ने कहा कि सदन में राकांपा के हर मंत्री का प्रदर्शन नजर आना चाहिए।