एक जिले से दूसरे जिले आने-जाने- पर रहेगी रोक, मई में और बढ़ेगी सख्ती

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार राज्य में सख्त लॉकडाउन लागू करने की दिशा में धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। राज्य में फिलहाल लॉकडाउन जैसी सख्ती लागू है, लेकिन सरकार ‘ब्रेक द चेन’ के तहत मई में पाबंदियों को और सख्त करेगी। गुरुवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इसके संकेत दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत में टोपे ने कहा कि मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लॉकडाउन लागू करने पर सहमति बनी थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भी लॉकडाउन लगाना चाहते हैं लेकिन वे धीरे-धीरे सख्ती बरतते हुए लॉकडाउन लागू करने के पक्ष में नजर आ रहे हैं। टोपे ने कहा कि नए आदेश के तहत अब अंतरजिला आवागमन लिए सभी को रोका जाएगा। जिला अंतर्गत भी केवल अत्यावश्यक स्थिति में यात्रा की अनुमति दी जाएगी। विवाह समारोह केवल 25 लोगों की मौजूदगी में 2 घंटे में संपन्न कराने होंगे। इन सभी गतिविधियों पर 1 मई के बाद और सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी।

केंद्र से केवल 26 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहे

टोपे ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य को 30 अप्रैल तक प्रति दिन 26 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। इस फैसले से राज्य के सामने चुनौती बढ़ गई है। क्योंकि राज्य में फिलहाल प्रतिदिन 60 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है। जबकि 1 मई के बाद से प्रतिदिन 1 लाख से अधिक रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत पड़ने वाली है। टोपे ने कहा कि विदेश से आयात करके रेमडेसिविर इंजेक्शन को लाना मुश्किल है। इसके लिए निर्यात के लिए रोके गए स्टॉक में से वितरण का अधिकार केंद्र सरकार को है। इसलिए केंद्र सरकार उत्पादक कंपनियों से अधिक उत्पादन कराकर इंजेक्शन उपलब्ध करा सकती है।

सरकार पैर पड़ने को तैयार

टोपे ने कहा कि कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार किसी के भी पैर पड़ने को तैयार है। लेकिन ऑक्सीजन वितरण का कोटा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इसलिए राज्य सरकार महाराष्ट्र को अधिक से अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार से लगातार आग्रह कर रही है। राज्य सरकार अपने स्तर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए भी प्रयास कर रही है। 

गरीबों को मुफ्त में टीका, अमीर खरीदकर लगवाएं 

टोपे ने कहा कि राज्य में 18 से 45 साल आयु वर्ग वालों को टीकाकरण के लिए गरीबों को मुफ्त में टीका उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। टोपे ने कहा कि राज्य में कौन से समूहों को मुफ्त में टीका देना है और किन लोगों को खरीदकर टीका लगवाना होगा। इस पर मंत्रिमंडल में अंतिम फैसला होगा। लेकिन मेरी स्पष्ट भूमिका है कि अमीर लोग टीका खरीदकर लगवाएं। टोपे ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने टीका खरीदने के लिए सीरम संस्थान के सीईओ आदर पूनावाला से बात की है। लेकिन पूनावाला ने बताया कि केंद्र सरकार 24 मई तक सीरम की कोविशील्ड वैक्सीन खरीदने वाली है। इसलिए राज्य को 18 से 45 आयु वर्ग वालों के लिए सीरम का कोरोनारोधी टीका नहीं मिल सकता है।

अब मुख्यमंत्री और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भारत बायोटेक फार्मा की कोवैक्सीन खरीदने के लिए संबंधित लोगों से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भारत बायोटेक ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि राज्यों को कितने रुपए में वैक्सीन बेचनी है। टोपे ने कहा कि चीन, रुस और अमेरिका की वैक्सीन की दर भारत के मुकाबले आठ से दस गुना मंहगी हैं। लेकिन यदि विदेशी वैक्सीन कुछ कम दर पर मिलती है तो सरकार उसको खरीदने पर विचार कर सकती है।