अधिकारियों की मिलीभगत से खाद्यान्न और कैरोसिन की कालाबाजारी

Black marketing of food and kerosene by the collusion of officials
अधिकारियों की मिलीभगत से खाद्यान्न और कैरोसिन की कालाबाजारी
अधिकारियों की मिलीभगत से खाद्यान्न और कैरोसिन की कालाबाजारी

डिजिटल डेस्क शहडोल । खाद्यान्न वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन एवं पोषण आहार वितरण को प्रभावी बनाने मप्र खाद्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली एवं सुझाव मांगे। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जमकर खरी-खरी सुनाई। पुरानी बस्ती के पार्षद मो.इशहाक खान का कहना था कि  खाद्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से खाद्यान्न और मिट्टीतेल की कालाबाजारी होती है। 18 सौ लीटर मिट्टीतेल पकड़ा गया पर कार्यवाही नहीं हुई। दीनदयाल रसोई में दो सौ क्विंटल खाद्यान्न की गड़बड़ी की गर्ई, इसमें भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब अधिकारी ही कालाबाजारी को संरक्षण देंगे तो शिकायत किससे करें?
 जनप्रतिनिधियों का कहना था कि खाद्य विभाग का अमला राशन दुकान के विक्रेताओं के साथ मिलकर खाद्यान्न की कालाबाजारी करता है। शिकायत करें तो किससे? क्योंकि सभी तो आपस में मिले रहते हैं। बीपीएल सूची से अपात्रों के नाम हटाने की बात पर नपाध्यक्ष शहडोल उर्मिला कटारे एवं ब्यौहारी विधायक रामपाल सिंह के बीच नोंक-झोंक हो गई। नपाध्यक्ष का कहना था कि जनप्रतिनिधी ही अपात्रों के नाम काटने में रोड़ा बनते हैं।
पीडीएस को प्रभावी बनाएं-
 मध्यप्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष आर.के.स्वाई ने कहा है कि खाद्यान्न वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उन्होने कहा है कि यह योजना गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिये हैं, इस योजनान्तर्गत मध्यप्रदेश की 75 प्रतिशत आबादी को 1 रुपये किलो की दर पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होने कहा है कि सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी और गणमान्य नागरिक इस योजना का बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन कर गरीबों के जीवन में कैसे खुशहाली लायें, इस पर चिंतन करें।
श्री स्वाईं ने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति हर हाल में सुधरनी चाहिए तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से तय मीनू के अनुसार बच्चों, महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार, नाश्ता और भोजन मिलना चाहिए। खाद्य आयोग अध्यक्ष  ने कहा कि सभी स्कूलों में मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण भोजन मीनू के अनुसार बच्चों को  मिलना चाहिए।  खाद्य आयोग अध्यक्ष ने निर्देश दिये कि जो बच्चों को गुणवत्ताहीन भोजन देने वाले स्वसहायता समूहों को तत्काल हटायें।

 

Created On :   23 Sept 2017 2:02 PM IST

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