बीएमसी ने केंद्रीय मंत्री राणे से मांगा सात दिनों में जवाब, कानूनी कार्रवाई की भी दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर के सांताक्रूज इलाके में स्थित केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले अधीश में अवैध निर्माण का दावा करते हुए मुंबई महानगर पालिका ने उन्हें नोटिस भेजकर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है। बंगले की छानबीन के दो सप्ताह बाद बीएमसी ने मुंबई महानगर पालिका कानून की धारा 351(1ए) के तहत भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि नियमों के खिलाफ बंगले में आठ बदलाव किए गए हैं। राणे से सात दिन के भीतर जवाब देकर इसकी वजह बताने को कहा गया है। नोटिस में यह भी पूछा गया है कि अवैध निर्माण के खिलाफ बीएमसी तोड़क कार्रवाई क्यों न करे। नोटिस में यह भी कहा गया है कि बदलाव का संतोषजनक जवाब न मिलने पर तोड़क कार्रवाई के बाद उसका खर्च भी राणे से वसूल किया जाएगा। इसके इलावा अवैध निर्माण के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी जिसके तहत जुर्माने या जेल की भी सजा हो सकती है। संतोष दौंडकर नाम के आरटीआई कार्यकर्ता ने राणे के बंगले में अवैध निर्माण की शिकायत की थी। इसके बाद 18 फरवरी को बीएमसी की टीम छानबीन करने राणे के बंगले पर पहुंची थी लेकिन वहां परिवार के किसी सदस्य के न होने पर 21 फरवरी को बीएमसी की टीम दोबारा पहुंची और बंगले की छानबीन की। जिसके बाद अब नोटिस भेजी गई है।

बीएमसी की दावा है कि राणे के बंगले में निचली मंजिल के पार्किंग इलाके के साथ चारों मंजिलों पर स्थित गार्डन के इलाके का रहिवासी इलाके के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले दिशा सालियान आत्महत्या मामले में दिए गए बयानों को लेकर दर्ज एफआईआर के मामले में नारायण राणे और नितेश राणे से मालवणी पुलिस ने 9 घंटे पूछताछ की थी। इसके बाद राणे ने आरोप लगाया था कि पुलिस उन्हें कुछ लोगों के इशारे पर जान बूझकर परेशान कर रही है। उन्होंने दावा किया था कि मुंबई की महापौर किशोरी पेडणेकर ने दिशा की मां पर उनके खिलाफ शिकायत करने का दबाव बनाया।