बजट 2021-22 : जानिए - किसको क्या मिला, खेती के लिए 3 लाख रुपए तक कर्ज पर कोई ब्याज नहीं
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव सरकार का बजट (2021-22) पेश किया गया। बजट की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई। वित्त मंत्री अजित पवार ने विधानसभा में बजट पेश किया। बजट में किसानों को राहत दी गई। खेती के लिए 3 लाख रुपए तक कर्ज पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। महानगर पालिका क्षेत्रों में 5 साल में 5 हजार करोड़ का खर्च किया जाना है। इसके लिए 800 करोड़ का फंड दिया जाएगा। एमबीबीएस के लिए 1990 और एमडी और एमएस के लिए 1000 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
स्वास्थ्य सेवा
• सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के लिए 8 हजार 955 करोड़ 29 लाख रुपए जबकि मेडिकल शिक्षा विभाग के लिए 1 हजार 941 करोड़ 64 लाख का प्रावधान
• स्वास्थ्य संस्थाओं के निर्माण और श्रेणी सुधार के लिए अगले चार सालों में 7 हजार 500 करोड़ का खर्च
• महानगर पालिका, नगर परिषद व नगरपंचायतों में बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए अगले पांच सालों में 5 हजार करोड़ होंगे खर्च, इस साल 800 करोड़ का प्रावधान
• कैंसर के इलाज के लिए राज्य के 150 अस्पतालों में सुविधा
• सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक, रायगढ और सातारा में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज, बाद में अमरावती और परभणी में भी होगी स्थापना
• सरकारी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े 11 सरकारी नर्सिंग विद्यालयों का महाविद्यालयों में रुपांतरण। 17 मेडिकल कॉलेज से जोड़कर भौतिकोपचार और व्यवसायोपचार महाविद्यायों की स्थापना
• जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट कोविड काउंसलिंग व ट्रीटमेंट सेंटर
कृषि-किसान
• कृषि, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यावसाय के लिए 3 हजार 274 करोड़ रुपए का प्रावधान
• 3 लाख रुपए तक फसल कर्ज लेकर समय पर किश्त वापस करने वालों किसानों का ब्याज भरेगी सरकार
• कृषि उत्पन्न बाजार समिति में सुधार के लिए दो हजार करोड़ रूपए की योजना
• किसानों को कृषि पंप बिजली के लिए महावितरण कंपनी को हर साल 1 हजार 500 करोड़ रुपए
• बकाया बिजली बिल में किसानों को 33 फीसदी की छूट, बची रकम में से 50 फीसदी मार्च 2022 तक भरने पर बची हुई 50 फीसदी रकम भी माफ
• 44 लाख 37 हजार किसानों को मूल बकाया रकम का 66 फीसदी यानी 30 हजार 411 करोड़ रुपए माफ
• कृषि उपज के लिए बाजार और मूल्य श्रृंखला के निर्माण के लिए 2 हजार 100 करोड़ रुपए की बालासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन परियोजना
• हर तालुका में कम से कम एक और कुल 500 नए पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर सब्जी रोपवाटिका की स्थापना
• राज्य के 4 कृषी विश्व विद्यालयों को रिसर्च के लिए अगले 3 सालों में 600 करोड़ रुपए की निधि
• शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में गाय भैंस के लिए पक्का पशुशाला, कुक्कुट पालन शेड, कंपोस्टिंग के लिए अनुदान
महिला एवं बालविकास
• परिवार की महिलाओं के नाम घर खरीदने पर मुद्रांक शुल्क में एक फीसदी की छूट
• ग्रामीण इलाकों में छात्राओं को एसटी बस में मुफ्त यात्रा की इजाजत के लिए क्रांतिज्योती सावित्री बाई फुले योजना, बदले में एसटी को डेढ़ हजार सीएनजी और हाइब्रिड बसें
• बड़े शहरों में तेजस्विनी योजना के तहत और महिला विशेष बसें जिला वार्षिक योजना में से 3 फीसदी महिलाओं और बच्चों के सशक्तीकरण के लिए रखना अनिवार्य
• एसआरपीएफ में राज्य की पहली स्वतंत्र महिला यूनिट संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का रजिस्ट्रेशन, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण के लिए 250 करोड़ की समर्पित कल्याण निधि
पर्यटन
• नागपुर स्थित बालासाहेब ठाकरे गोंडवाना इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनेगा गोंडवाना थीम पार्क
• समुद्री किनारों पर बीच टूरिज्म को बढ़ावा, कृषि क्षेत्र में पर्यटन के लिए नीति
• महाबलेश्वर, पंचगनी और लोनावला के विकास के लिए विशेष योजना
• पालघर जिले में हिल स्टेशन के साथ बीच टूरिज्म को बढ़ावा
• राज्य सरकार बनाएगी म्यूजियम, पुणे में शुगर म्यूजियम, सांगली में हजरत ख्वाजा शामना मिरा दरगाह के विकास के लिए
विशेष सहायता
• परली बैजनाथ, औंढा नागनाथ, त्रयंबकेश्वर, भीमाशंकर के विकास के लिए विशेष निधि
• वाशिम स्थित पोहरा देवी क्षेत्र विकास के लिए निधि
• हिंगोली स्थित नरसी नामदेव क्षेत्र के विकास के लिए निधि
• अमरावती के मोझरी, कौंडण्यपुर और संत गाडगेबाबा निर्वाण भूमि के लिए प्रारूप और जरूरी निधि
जल संसाधन
• जल संसाधन विभाग के लिए 12 हजार 951 करोड़ रुपए का प्रावधान
• राहत व पुनर्वास विभाग के 11 हजार 454 करोड़ 78 लाख 62 हजार रुपए का प्रावधान
• अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए रोजगार श्रृजन और कल्याणकारी योजनाओं के साथ ढांचागत विकास पर जोर
सड़क परिवहन
• नांदेड से जालना के बीच 200 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे, अनुमानित खर्च 7 हजार करोड़ रुपए
• पुणे के बाहरी हिस्से में 170 किलोमीटर लंबा रिंगरोड, 26 हजार करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च
• रायगढ़ जिले के रेवस और सिंधुदुर्ग जिले के रेड्डी के बीच 540 किलोमीटर लंबा समुद्री मार्ग, 9 हजार 573 करोड़ का अनुमानित
खर्च
• राज्य के ग्रामीण इलाकों मे 40 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें बनेगी इसमें से 10 हजार किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण इसी साल, 1 हजार 700 करोड़ रुपए का प्रावधान
रेलवे, बस
• पुणे-नाशिक के बीच 235 किलोमीटर लंबी रेल सेवा, 200 किलोमीटर प्रतिघंटे होगी रफ्तार, अनुमानित खर्च 16 हजार 39 करोड़
• राज्य परिवहन महामंडल की पुरानी बसों की जगह नई सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें, बस अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए 1
हजार 400 करोड़ रुपए का प्रावधान
ग्रामीण विकास
• प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना व शबरी घरकुल योजना के लिए 6 हजार 829 करोड़ 52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
मानव संसाधन विकास
• सरकारी व जिला परिषद स्कूलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए 3 हजार करोड़ रुपए का विकास प्रारुप
• राजस्व मुख्यालयों के जिलों में अत्याधुनिक राजीव गांधी विज्ञान व तकनीकी ज्ञान पार्क, 300 करोड़ का अनुमानित खर्च
• महाराष्ट्र शिकाऊ उम्मीदवार प्रोत्साहन योजना महाराष्ट्र दिन पर शुरू होगी, दो लाख युवाओं को रोजगार का मौका
• रोजगार बढ़ाने के लिए रायगढ़ में दवा पार्क व औरंगाबाद में मेडिकल साजो सामान बनाने के लिए पार्क
• अपरेंटिसशिप योजना के तहत 5000 हजार रुपए या 75 फीसदी तक भत्ता
• सभी ग्राम पंचायतों में शिवराज्य सुंदर ग्राम अभियान, अच्छा काम करने पर पंचायतों को पुरस्कार
