6 हजार 250 करोड़ की पूरक मांगे पेश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट अधिवेशन के पहले दिन राज्य सरकार ने साल 2021-22 के लिए 6 हजार 250 करोड़ 36 लाख रुपए के पूरक मागों का प्रस्ताव रखा है। गुरुवार को विधानसभा में उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार और विधान परिषद में वित्त राज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने पूरक मांगों का प्रस्ताव रखा। अब बजट सत्र के दौरान सदन में पूरक मांगों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। जिसके बाद इसको मंजूर कराया जाएगा। पूरक मांगों के प्रस्ताव में 2 हजार 699 करोड़ रुपए की मांगें अनिवार्य खर्च के लिए की गई हैं। जबकि 3 हजार 490 करोड़ रुपए की मांग कार्यक्रम खर्च के लिए है। बिजली कनेक्शन काटने को लेकर विपक्ष के आक्रामक तेवर के बीच सरकार ने पूरक मांगों के प्रस्ताव में किसानों को बिजली सहूलियत के लिए 490 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जबकि सरकार की सारथी संस्था के लिए 106 करोड़ रुपए और  अण्णासाहब पाटील आर्थिक विकास महामंडल के लिए 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजीराजे के अनशन को खत्म कराते समय सारथी और अण्णासाहब महामंडल को निधि देने का आश्वासन दिया था। वहीं महाज्योति संस्था को 150 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। आगामी समय में होने वाले नगर निकायों के चुनावों के मद्देनजर मनपा क्षेत्र में ढांचागत सुविधा के लिए 600 करोड़ रुपए, नगर पालिकाओं को अनुदान के लिए 133 करोड़, उद्योग विभाग के सामूहिक प्रोत्साहन योजना के लिए 871 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

किस विभाग को मिलेगी कितनी निधि 

उद्योग, उर्जा व श्रम विभाग -  2 हजार 848 करोड़ 
वित्त और योजना विभाग - 1 हजार 763 करोड़ 
नगर विकास विभाग - 733 करोड़  
राजस्व और वन विभाग- 181 करोड़  
अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग- 164 करोड़  
महिला व बाल विकास विभाग - 126 करोड़ 
सहकारिता व विपणन विभाग – 82 करोड़ 

कृषि विभाग - 81 करोड़   

जलसंसाधन विभाग - 75 करोड़ 
सामाजिक न्याय विभाग – 53 करोड़  
साल 2021-22 की पिछली पूरक मांगें 

जुलाई 2021 के मानसून अधिवेशन में 23 हजार 149 करोड़ रुपए और दिसंबर 2021 के शीतकालीन सत्र में 31 हजार 298 करोड़ रुपए की पूरक मांगें मंजूर कराई गई थीं।