मंत्रिमंडल के फैसले : जालना में बनेगा 365 बिस्तरों वाला मनोरोग अस्पताल और कृषि विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को सांतवा वेतनमान
डिजिटल डेस्क, मुंबई। जालना में 365 बिस्तर का प्रादेशिक (क्षेत्रिय) मनोरोग अस्पताल (मनोरुग्णालय) बनाने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे मराठवाड़ा और विदर्भ अंचल के मरीजों को इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस मनोरोग अस्पताल को बनाने के लिए इमारत निर्माण कार्य, यंत्र सामग्री, एम्बुलेंस, दवाई, उपकरण और मानव संसाधन के लिए 104 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च का अनुमान है। जालना शहर मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए मध्यवर्ती स्थान है। इन इलाकों के मरीजों को इलाज के लिए पुणे और नागपुर जाना पड़ता है। इसलिए जालना में प्रादेशिक मनोरोग अस्पताल के निर्माण की मांग कई सालों से हो रही थी। अब मंत्रिमंडल ने जालना में प्रादेशिक मनोरोग अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इससे मरीजों के इलाज और उनके पुनर्वसन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। राज्य में चार जगहों नागपुर, ठाणे, पुणे और रत्नागिरी में मनोरोग अस्तपताल हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि जालना में मनोरोग अस्पताल के लिए सरकारी अस्पताल अथवा किराए की जगह उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए आवश्यक पदों के सृजन और उपकरण उपलब्ध करके तत्काल मनोरोग अस्पताल को शुरू किया जाएगा। मराठवाड़ा संभाग में फिलहाल कोई मनोरोग अस्पताल नहीं है। मैं पिछले कई सालों से मराठवाड़ा संभाग में मनोरोग अस्पताल के निर्माण के लिए प्रयास कर रहा था। राष्ट्रीय मानिसक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रादेशिक मनोरोग अस्पतालों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समाज में मौजूदा स्थिति में मानसिक बीमारियों का प्रमाण बढ़ रहा है। इसके लिए दैनिक जनजीवन में काम के तनाव, परिवार, आर्थिक तनाव आदि घटक जिम्मेदार हैं। मानसिक बीमारियों का उचित निदान और पूरी जांच सुविधा उपलब्ध न होने पर मानसिक रोगों का इलाज करना अन्य बीमारियों की अपेक्षा कठिन है।
कृषि विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के लिए सांतवा वेतनमान
राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन दिया जाएगा। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षक वर्ग कर्मचारियों के लिए सातवां वेतनमान लागू करने को मंजूरी दी। राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के संलग्न कृषि महाविद्यायों के शिक्षक वर्ग कर्मचारियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संशोधित वेतन संरचना 1 जनवरी 2016 से लागू करने को मान्यता दी गई है।
कोल्हापुर में संग्राहलय के लिए जमीन
कोल्हापुर के शिरोल तहसील के जयसिंगपुर नगर परिषद को वस्तुसंग्रहालय और ग्रंथालय के निर्माण के लिए जमीन देने की मंजूरी राज्य मंत्रिमंडल ने दी है। मंत्रिमंडल ने जयसिंगपुर में 2108 वर्ग मीटर सरकारी जमीन बिना मुल्क देने को स्वीकृति दी है।
