आशा सेविकाओं के मानधन में बढ़ोतरी, अधिकारियों के परिजनों को भी मिल सकेगा अनुकंपा नौकरी का लाभ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य में आशा सेविकाओं के मानधन में प्रति महीने 1000 और गटप्रवर्तकों के मानधन में 1200 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त आशा सेविकाओं और गटप्रवर्तकों को कोरोना महामारी शुरू रहन तक हर महीने 500 रुपए कोविड भत्ता राज्य सरकार की निधि से दिया जाएगा। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल ने आशा सेविकाओं और गटप्रवर्तकों के मानधन को बढ़ाने के फैसले को मंजूरी दी। फैसले के अनुसार आशा सेविकाओं और गटप्रवर्तकों को मानधन वृद्धि का लाभ जुलाई 2021 से लागू माना जाएगा। इससे सरकार की तिजोरी पर हर साल लगभग 135 करोड़ 60 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य की 71 हजार से अधिक आशा सेविकाएं और 3500 गटप्रवर्तकों को बढ़े हुए मानधन का लाभ मिल सकेगा। इसके पहले जून महीने में राज्य भर में आशा सेविकाओं ने मानधन बढ़ाने की मांग को लेकर काम बंद आंदोलन किया था। जिसके बाद टोपे ने उन्हें मानधन बढ़ाने का आश्वासन दिया था।

तकनीकी शिक्षा संस्थानों की अनुमति के लिए 15 सितंबर तक आवेदन

राज्य में तकनीकी शिक्षा के नए शिक्षा संस्थानों की अनुमति के लिए अब 15 सितंबर 2021 तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा मंडल, 1997 की विभिन्न धाराओं में संसोधन को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इससे शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में प्रबंधन के नए शैक्षणिक संस्था शुरू करने के लिए 15 सितंबर तक मंडल के सचिव के पास आवेदन कर सकेंगे। यह आवेदन सरकार के पास 10 अक्टबूर या उससे पहले भेजे जाएंगे। वहीं शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में संस्था बंद करने के लिए इच्छुक प्रबंधन को 15 सितंबर तक मंडल के पास आवेदन करने की अनुमति होगी।

परिवार न्यायालय के न्यायाधीशों को संशोधित वेतन श्रेणी

परिवार न्यायालय के न्यायाधीशों को संशोधित वेतन श्रेणी लागू करने को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने शेट्टी आयोग की सिफारिशों के अनुसार 1 जुलाई 1996 और पद्मनाभन समिति की सिफारिशों के अनुसार परिवार न्यायालय में सरलसेवा के जरिए नियुक्त न्यायाधीशों, जिला न्यायाधीश (प्रथम प्रवेश) और सरल सेवा से नियुक्त हुए जिला न्यायाधीश चयन श्रेणी व जिला न्यायाधीश (उच्च समयश्रेणी) वेतन श्रेणी लागू करने को स्वीकृति दी है।

कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन

कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2019 के तहत संशोधित प्रोत्साहन देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण आधारित बड़े और विशाल परियोजनाओं को अलग- अलग प्रकार की छूट दी जाएगी।

महाराष्ट्र अधिकारियों के परिजनों को भी मिल सकेगा अनुकंपा नौकरी का लाभ

राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत अधिकारियों के परिजनों को भी अब अनुकंपा के आधार पर मृतक आश्रित के तौर पर सरकारी नौकरी मिल सकेगी। अभी तक केवल ‘क’ और ‘ड’ वर्ग के कर्मचारियों की सेवा के दौरान मौत होने पर उनके परिजनों में से पात्र सदस्य को नौकरी दी जाती थी। पर अब ‘अ’ और ‘ब’ वर्ग के अधिकारियों के परिजनों को भी अनुकंपा नीति का लाभ मिल सकेगा। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
कोरोना काल में कई अधिकारियों की मौत हो गई है। इस लिए अधिकारी संगठनों की मांग थी कि उनके लिए भी अनुकंपा नीति लागू की जाए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस मांग को मंजूरी दी थी। गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से राज्य सरकार के अधिकारियों के निधन पर उनके परिवारों को राहत मिल सकेगी। श्रेणी ‘अ’ और  ‘ब’ के अधिकारियों की सेवा के दौरान मौत होने पर उनके परिवार के पात्र सदस्य को ‘क’ तथा ‘ड’ वर्ग में अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति को लेकर जारी विभिन्न आदेशों को एकत्र कर महाराष्ट्र राज्य शासन अनुकंपा नियुक्ति नियम 2021 तैयार करने को मंजूरी दी गई है।