कैबिनेट मीटिंग : राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन किया
डिजिटल डेस्क, भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट मीटिंग में राज्य विधि आयोग के पुनर्गठन का निर्णय लिया। इस आयोग के पुनर्गठन की घोषणा सीएम ने वकील पंचायत में कुछ वर्ष पहले की थी। पुनर्गठित आयोग में 30 पद स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश में पहला आयोग 3 जनवरी 1973 को गठित हुआ था, जो 31 दिसम्बर 1984 तक कार्यरत रहा। दूसरा आयोग 3 जुलाई 1990 को गठित हुआ, जो 2 जुलाई 1993 तक कार्यरत रहा। अब तीसरा आयोग बनाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि तीसरा आयोग विधि मामलों में अध्ययन कर उपयोगी अनुशंसाएं करेगा।
भावांतर योजना में खरीदी 16 अक्टूबर से
नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भावांतर योजना में किसानों से उनकी फसल की खरीदी की शुरुआत 16 अक्टूबर से होगी। सीएम एक मंडी में तथा प्रभारी मंत्री अन्य मण्डियों में इसकी शुरुआत करेंगे। कुल 257 मंडियों में खरीदी होगी। मिश्रा ने बताया कि 1 नवम्बर से 30 नवम्बर तक प्रदेश भर में विकास यात्राएं होंगी तथा ऐसी ही विकास यात्राएं अगले वर्ष मई-जून में भी निकाली जाएंगी।
केबिनेट में लिए गए निर्णय
- उद्योग संध्र्दन नीति में संशोधन मंजूर।
- राज्य आनंद संस्थान के लिए आठ और पद स्वीकृत।
- एनटीपीसी को सनावद जिला खरगौन में 23.180 हैक्टेयर भूमि आवंटित।
- विमुक्त एवं घुमक्कड़ विभाग के अंतर्गत संत श्री सेवाराम महाराज पुरस्कार मंजूर।
