वन विकास महामंडल के कर्मचारियों के बकाया वेतन के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र वन विकास महामंडल के कर्मचारियों को 7 वें वेतन आयोग के अनुसार बकाया वेतन देने के संबंध में उचित फैसला करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की उपसमिति का गठन किया गया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल उपसमिति में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और राज्य के अन्न व औषधि प्रशासन मंत्री संजय राठोड का समावेश है। 

सोलापुर-उस्मानाबाद ब्रॉडगेज रेलवे के लिए 452 करोड़ देने का फैसला 

सोलापुर-तुलजापुर- उस्मानाबाद नए ब्रॉडगेज रेलवे मार्ग के लिए राज्य सरकार ने अपने हिस्से का 452 करोड़ 46 लाख रुपए देने का फैसला किया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में मंजूरी दी है। यह परियोजना फास्ट ट्रैक पर पूरी की जाएगी। इस परियोजना की लागत 904 करोड़ 92 लाख रुपए है। जिसमें से 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। यह रेलवे मार्ग 84.44 किली मीटर का होगा। जिसमें 10 रेलवे स्टेशन होंगे। यह परियोजना चार साल में पूरी करने का लक्ष्य है। उस्मानाबाद के तुलजापुर मंदिर में राज्य तथा दूसरे प्रदेशों से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आते हैं। मगर रेलवे की सुविधा नहीं होने के कारण परेशानी होती है। इसलिए बीते कई सालों से जनप्रतिनिधि रेलवे मार्ग बनाने की मांग कर रहे थे। 

डिजिटल इंडिया मुहिम को गति देने2386 गांवों मेंबीएसएनएल को टावर लगाने दी जाएगी निशुल्क 200 वर्गमीटर जमीन

राज्य के ग्रामीण इलाकों में डिजिटल इंडिया मुहिम को गति देने के लिए 2386 गांवों में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को टॉवर लगाने के लिए मुफ्त में 200 वर्ग मीटर की जगह दी जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुआई में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। केंद्र सरकार ने सभी गांवों में 4 जी सेवा उपलब्ध कराने के लिए 9 दिसंबर 2023 की समयसीमा तय की है। इसके मद्देनजर बीएसएनएल ने गांवों में टॉवर लगाने के राज्य सरकार से मुफ्त जमीन की मांग की थी। राज्य सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए सरकारी मोबाइल और इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी को चुनिंदा गावों में टॉवर लगाने के लिए 200 वर्ग मीटर खुली या गोचर जमीन मुफ्त में देने का फैसला किया। जिलाधिकारियों को इससे जुड़ा प्रस्ताव मिलने पर उसे 15 दिन में मंजूर करना जरूरी होगा। इसके अलावा महावितरण कंपनी के लिए भी दो-तीन महीने की कालावधि में बिजली का कनेक्शन देकर आपूर्ति शुरू करना होगा। इसके अलावा केबल बिछाने के लिए बीएसएनएल रास्तों की भी निशुल्क इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए भी स्थानीय स्वराज संस्थाएं कोई किराया नहीं वसूल कर पाएंगी। 

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को वेतनवृद्धि

राज्य सरकार  साल 2006 से 2008 के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पात्र सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ देगी। कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए बांबे हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ के आदेश के मद्देनजर राज्य सरकार को यह फैसला करना पड़ा। सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार अग्रिम वेतन वृद्धि देती थी। लेकिन अगस्त 2017 में अग्रिम वेतन वृद्धि नीति बंद कर दी गई थी साथ ही कर्मचारियों को दी गई रकम भी वसूल ली गई थी। सरकार के फैसले के खिलाफ कर्मचारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि 5वें वेतन आयोग के मुताबिक अक्टूबर 2006, अक्टूबर 2007 और अक्टूबर 2008 के लिए अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ कर्मचारियों को दिया गया था। अब जिन कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया था उन्हें एकमुश्त पैसे दिए जाएंगे। हालांकि 1 जनवरी 2006 से छठवें वेतन आयोग के मुताबिक सुधारित वेतनश्रेणी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।